यूआइटी की ओर से लगभग 13 साल पहले शहवासियों को इस योजना का सपना दिखाया गया। इस योजना के लिए सीकर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर व बीकानेर के 900 से अधिक परिवारों ने आवेदन किए। दो साल तक यूआइटी भूखण्डों की नीलामी नहीं कर सकी। इसके बाद लोगों को पैसा लौटना शुरू कर दिया गया। मामला अब तक विवादों में उलझा हुआ है।