बुलडोजर से निकाला सिंगरौली में रसूख के गुरूर, 6 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त

भू-माफिया का अवैध आशियाना धराशायी

सिंगरौली। देश भर में इन दिनों चल रहे बुलडोजर विवाद के बीच सिंगरौल जिले में एक रसूखदार के गुरूर पर पुलिस-प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई करने पहुंची टीम ने शराब तस्कर और भू-माफिया सुरेश चौरसिया के अवैध आशियाने को धाराशायी कर करीब 6 करोड़ मूल्य की सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया है।

भू-माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को एसडीएम व पुलिस की संयुक्त टीम घौरोलीकला गांव में पहुंची। वहां 6 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए मकान को गिराया है। माफिया ने एनसीएल की 5 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया था और उसी जमीन के अंश भाग में मकान भी बनाया था। आरोपी सुरेश चौरसिया पिता दिवंगत रामलल्लू चौरसिया के खिलाफ थाने में बलात्कार, डकैती की साजिश सहित कुल 12 अपराध दर्ज हैं।

निगरानीशुदा बदमाश है भू-माफिया
आरोपी भू-माफिया नवानगर थाने का निगरानीशुदा बदमाश है। उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज होने के साथ ही कब्जा किए गए शासकीय भूमि पर अवैध मकान का निर्माण किया था। जहां वह असमाजिक गतिविधियों में संलिप्त था। नोटिस जारी होने के बाद जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो एसडीएम ऋषि पवार व टीआइ रावेन्द्र द्विवेदी सहित टीम की उपस्थिति में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कराया गया है।

पुलिस छावनी में तब्दील रहा गांव
जिस दौरान निगरानीशुदा बदमाश व भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्व की टीम गांव में पहुंची, उस समय पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। नवानगर थाने का बल व पुलिस लाइन सहित शसस्त्र बल को मौके पर तैनात किया गया था। कई अपराध घटित करने वाले आरोपी को लेकर राजस्व व पुलिस को डर बना था।

थाने में दर्ज हैं 12 अपराध
- बलात्कार का एक प्रकरण
- चोरी के तीन प्रकरण
- अवैध शराब बिक्री का एक प्रकरण
- डकैती की योजना बनाने का एक प्रकरण
- आम्र्स एक्ट का एक प्रकरण
- मारपीट सहित अन्य अपराध के 5 प्रकरण

अभी और भू-माफिया निशाने पर
शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को कलेक्टर राजीव रंजन मीना व एसपी बीरेंद्र सिंह के निर्देश पर राजस्व टीम ने चिन्हित कर लिया है। उन्हें बेदखली की नोटिस जारी कर दी गई है। एसडीएम ने बताया है कि अभी बड़े-बड़े कई ऐसे भू-माफिया ने शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण किया है। जिनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। सभी भू-माफिया प्रशासन के निशाने पर हैं।