स्कूल विकास के लिए एकत्र किए 18 लाख

उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा निर्माण कार्य

सिरोही. समीपवर्ती गोयली गांव के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास कार्य के लिए अनूठा उदाहरण पेश किया है। इसे जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाने में लगे हुए हैं।ग्रामीणों ने विकास समिति के माध्यम से अब तक करीब १८ लाख रुपए एकत्र किए हैं। गांव तथा स्कूल में कार्य शुरू कर दिए हंै।
समिति के अध्यक्ष हड़मतसिंह सोलंकी ने बताया कि स्कूल हमारा है। इससे जिले का सर्वेश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। छात्र-छात्राओं को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। स्कूल में मरम्मत कार्य किया जा रहा है। सोलंकी ने बताया कि स्कूल में कैमरे, वाइफाइ, खेल मैदान, फर्नीचर, चार दीवारी के काम होंगे। अभी सभी कमरों में टाइल्स लगा रहे हैं।
बायोमीट्रिक से हाजिरी
स्कूल में कार्यरत सभी कर्मचारी सही समय पर उपस्थिति हों इसके लिए बायोमीटिक मशीन से उपस्थिति दर्ज होती है। २६ कर्मचारी कार्यरत हैं। ५९७ का नामांकन है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ मानसिक व शारीरिक विकास की गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं।
&स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा है। सभी कमरों में टाइल्स लगा रहे हैं। स्कूल विकास में ग्रामीण हर तरह से सहयोग कर रहे हंै।
ईश्वलाल पुरोहित, संस्था प्रधान, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोयली
स्कूल के खेल मैदानों के लिए ८० लाख स्वीकृत
सिरोही. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरमंडवाड़ा एवं वीरवाड़ा में खेल प्रतिभाओं को अब आगे आने का मौका मिल सकेगा। दोनों विद्यालयों में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से ८० लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। इस राशि से खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। जिला प्रमुख एवं फाउण्डेशन की अध्यक्ष पायल परसरामपुरिया ने बताया कि दोनों विद्यालयों में कार्य रमसा की ओर से किया जाएगा। परसरामपुरिया ने बताया कि जिले के २२ आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिए ६.६० लाख की स्वीकृति जारी की गई है। सरतरा, वेलांगरी, सनपुर, गोल, गोल बी, सिंदरथ, मोहब्बतनगर, अणगौर, पाड़ीव बी, ठण्डी वेरी में एक से चार, मोरस में तीन, मंडार में दो, रायपुर, दांतराई बी तथा मगरीवाड़ा में तीस-तीस हजार की लागत से शौचालयों का निर्माण होगा। इससे पहले फाउण्डेशन ने जिला मुख्यालय के टीबी चिकित्सालय, सरूपगंज सीएचसी तथा पिण्डवाड़ा सीएचसी में २४.५९ तथा जावाल से पोसालिया तक 19 किमी सडक़ चौड़ी करने के लिए 6 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी।