मुझे ऐसे अफसरों की जरूरत नहीं

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की मंगलवार को आयोजित बैठक में सांसद देवजी पटेल के तेवर तीखे नजर आए।लगभग हर अधिकारी की उन्होंने क्लास ली तथा गलत आंकड़े बताने पर अच्छी-खासी डांट पिलाई।यहां तक कह दिया कि यदि जवाब देने में रुचि नहीं है तो यू कैन गो (आप जा सकते हैं), बाकि क्या कार्रवाई करनी है मुझे आता है। जनता के कार्यों और सरकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं करने पर भी वे नाराज हुए। पीडब्ल्यूडी, कृषि, डिस्कॉम, रसद आदि विभागों के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। जिला कलक्टर लक्ष्मीनारायण मीणा तक को कह दिया कि शायद आपको नोटिस देना नहीं आता। कार्रवाई चाहिए तो आप इनको नोटिस ठोको, एडीएम जवाहर चौधरी, सीईओ आशाराम डूडी, एसडीएम महेंद्रप्रताप सिंह, सभापति ताराराम माली, सुरेश सिंदल, प्रधान पूजाराम अधिकारी व समिति सदस्य मौजूद रहे।
खुद कंफ्यूज दिखे डीएसओ
सांसद ने गत बैठक में दिए निर्देशों की पालना रिपोर्ट मांगी तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने जवाब पेश किया, लेकिन सांसद ने कहा कि यह गोलमोल जवाब है ऐसा नहीं चलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण के मामले में रसद अधिकारी महावीर व्यास ठोस आंकड़ा तक पेश नहीं कर पाए। वे खुद ही कंफ्यूज दिखे। यह तक नहीं बता पाए कि कितने कनेक्शन वितरित हो चुके हैं। कहा मेरे पास सूची नहीं है।
कृषि से अनजान कृषि अधिकारी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रस्ताव भेजे जाने पर सांसद ने कहा कि गत बैठक में विधायकों को बताकर प्रस्ताव भेजने की बात कही थी, लेकिन आपने सीधे ही भेज दिया।कृषि अधिकारी प्रकाशचंद्र गुप्ता ने सफाई देनी चाही तो सांसद बोले इतने दिन में आप विधायकों से सम्पर्क ही नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मामले में कृषि उप निदेशक जगदीशचंद्र मेघवंशी भी सही जानकारी नहीं दे पाए।सांसद ने उनका पत्र देखकर कहा यह पत्र सरासर झूठा है।कमेटी की ही जानकारी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सांसद ने स्पष्ट कहा कि आपको बाजरे का पता नहीं है पर हमें है, क्योंकि हम किसान है।
योजनाओं की समीक्षा
बैठक में नरेगा योजना की समीक्षा की तथा गत वर्षांे के अपूर्ण पड़े कार्य, जो आरंभ होने योग्य नहीं हैवे निरस्त करने को कहा। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत 50 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सूची सत्यापन के लिए उप जिला प्रमुख कानाराम चौधरी को उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। लीड बैक अधिकारी को निर्देश दिए कि बचत खाते की लिमिट कम है, उसे बढ़ाने की कार्यवाही करें।