प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सेवा में नियमित करने का वादा किया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने संविदा सेवा नियम-2022 बनाया। पंचायत सहायकों को अडॉप्ट की प्रक्रिया में डालने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने 13 मई को प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा। इस दौरान 25 मई तक अडॉप्ट की प्रक्रिया और 25 जून तक स्क्रीनिंग की जानी थी, पर अभी तक इस प्रस्ताव को अमलीजामा नहीं पहनाने के कारण आंदोलन की राह अपनानी पड़ी है। इस मौके पर कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश रावल, आबूरोड ब्लॉक अध्यक्ष शंकर पुरोहित, रेवदर ब्लॉक अध्यक्ष हरीश कुमार, टेकाराम कलबी, अर्जुनसिंह, भरत कुमार, बाबूलाल, खेताराम, पवन अग्रवाल, धन्नाराम, विशनसिंह, महेन्द्र मेघवाल, रमेश कुमार, कैलाश कुमार, ओम गर्ग, मलाराम, कन्हैयालाल, अचलाराम, तगाराम, जगदीश राव समेत कई पंचायत सहायक मौजूद थे। अगर सरकार 31 जुलाई तक प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त से जयपुर में अनिश्चिकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।