संशोधन आदेश के अनुसार, अब 150 किलोवाट तक के सभी श्रेणी (शहरी, ग्रामीण, व्यावसायिक और औद्योगिक) कनेक्शन के लिए एस्टीमेट तैयार कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कनिष्ठ और सहायक अभियंता कार्यालयों में इंस्पेक्टर राज व्यवस्था खत्म करते हुए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क तय कर दिए गए हैं। इससे आवेदकों को अब एस्टीमेट बनवाने के लिए अभियंता कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।