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अभियंताओं का प्रदर्शन आज

-पद कटौती के खिलाफ लामबद्ध हुए थर्मल कर्मी
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अभियंताओं का प्रदर्शन आज

सूरतगढ़ थर्मल.

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल शाखा के अभियंताओ के पदों में प्रस्तावित कटौती के विरोध में मंगलवार को तापीय परियोजना में कार्यरत इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल शाखाओं के अभियंताओ की ओर से परियोजना मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को अभियंताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य अभियंता को उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि वर्तमान में उत्पादन निगम में ई एण्ड एम शाखा के अभियंताओ के 135 पदों में कटौती की सूचना है।

इस संदर्भ में विगत 15 जून को अभियंताओं का प्रतिनिधिमंडल जयपुर में ऊर्जा सचिव, एवं उत्पादन निगम के उच्चाधिकारियों से भी मिला था। तब किसी भी अधिकारी ने अभियंताओं के पदों में कटौती की बात से इनकार नहीं किया था। जिसके कारण उत्पादन निगम में कार्यरत ई एंड एम अभियंताओं में अत्यधिक रोष है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि गत दो वर्षों से उत्पादन निगम लाभ की स्थिति में होने के बावजूद उत्पादन निगम में कार्यरत अभियन्ताओं के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

जिसके विरोध में मंगलवार को परियोजना में इन शाखाओं के अभियंताओ द्वारा सुबह 9 से 10 बजे तक परियोजना मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पदों में की गई कटौती को वापस नहीं लेने एवं आवश्यकतानुसार अभियंताओं के पदों में बढ़ोतरी नहीं करने की सूरत में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं राजस्थान विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ भामसं ने अभियंताओ के प्रदर्शन को समर्थन देते हुये मंगलवार को इलेक्ट्रिकल एव मैकेनिकल अभियंताओ के सांकेतिक धरना प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संगठन के महामंत्री रामेन्द्र शर्मा ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया है।


समस्याओं को लेकर प्रदर्शन 21 को
सूरतगढ़ तापीय परियोजना में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियो की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ आगामी 21 जून को परियोजना मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश महामंत्री सतीश चमोला, इकाई महामंत्री रामेन्द्र शर्मा, गोविंदराम जोशी आदि ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर बताया कि है कि राजस्थान श्रमिक महासंघ द्वारा विगत 26 अप्रेल को तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से 2400 ग्रेड पे देने सहित 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 45 दिनों का नोटिस निगम प्रशासन एवं सरकार को दिया था।

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