कलक्ट्रेट का घेराव करने बड़ी संख्या में पहुंचे किसान- ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अटी सड़क

ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी कर कलक्ट्रेट का घेराव किया

श्रीगंगानगर. पदमपुर और सूरतगढ़ मार्ग से आए किसानों ने कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार की ट्रैक्टर-ट्रालियों से घेराबंदी की। वहीं श्रीकरणपुर, मिर्जेवाला और हिन्दुमलकोट मार्ग से आए किसानों ने महाराजा गंगासिंह चौक से मल्टीपर्पज स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी कर कलक्ट्रेट का घेराव किया। कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जिस मार्ग से अपने आवास से कार्यालयों तक आते हैं उसके आगे भी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी कर दी है।

‘पानी मिलने पर हीघर लौटेंगे’

ग्रामीण किसान मजदूर समिति के प्रवक्ता संतवीर सिंह मोहनपुरा ने पत्रिका को बताया कि किसानों ने पानी मिलने की उम्मीद में दो दिन तक शहर के बाहर सड़कों पर पड़ाव डाला। राज्य के जल संसाधन मंत्री महेन्द्र जीत मालवीया के पंजाब से खाली हाथ लौटने के बाद ही किसान कलक्ट्रेट तक आए हैं और अब हिस्से का पूरा पानी मिलने के बाद ही घर लौटेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मांग के प्रति वाकई गंभीर है तो मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस अंतरराज्यीय मसले पर बात करनी चाहिए। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है , इसलिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए।

एसपी ने लिया जायजा- बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

किसान शहर के बाहर पडाव स्थल से रविवार सुबह नाकों को पार कर कलक्ट्रेट पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर पहुंच गए। इसके बाद कलक्ट्रेट व आसपास एरिया में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसमें शहर के थानों का जाब्ता, पुलिस लाइन से जाब्ता व आरएसी के जवान, हनुमानगढ़ व बीकानेर का जाब्ता भी शामिल रहा।

शाम को पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, कोतवाल देवेन्द्र सिंह सहित क्यूआरटी की टीम के साथ किसानों के पड़ाव स्थल का जायजा लिया और वहां व्यवस्थाएं देखी।

बेनीवाल ने की तुरंत पानी देने की मांग

जयपुर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने गंगनहर के किसानों की पानी के अभाव में बर्बाद हो रही फसलों को बचाने के लिए हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने की मांग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से की है। बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करनी चाहिए।