
श्रीगंगानगर. पिछले कुछ अर्से से बातचीत नहीं थी। केवल अदालतों में तारीखों पर आ-जा रहे थे। अदालती विवाद के चलते दोनों पक्षों में बातचीत भी बंद थी। लोक अदालत में काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों में समझाइश की गई। कुछ मिनटों की प्रभावी समझाइश के बाद ही मुकदमों से जूझ रहे दोनों पक्षों ने आपसी विवाद को हल करने के लिए सहमति जताई और देखते ही देखते दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत में विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान शनिवार को ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। वहीं बिजली-पानी, बीमा, बैंक, बीएसएनएल आदि विभागों से बिलों की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर भटक रहे पीडि़तों के लिए लोक अदालत सारथी की भूमिका बनी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सिविल लाइंस एरिया में िस्थत एडीआर सैंटर पर जिला सेशन जज संजीव मागो ने दीप प्रवज्जलित कर शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव एडीजे रवि प्रकाश सुथार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर, वाणिज्यिक, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी की लोक अदालत सुषमा पारीक, एससी एसटी कोर्ट, श्रम के मामले, मोटरयान दुर्घटना, एनडीपीएस व पारिवारिक मामलों की लोक अदालत फैमिली कोर्ट के जज रमेश जोशी और प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व स्थाई लोक अदालत स्तर व राजस्व के प्रकरणों की लोक अदालत एडीजे सुथार की ओर से लगाई गई। इसी प्रकार अन्य फोजदारी एवं दीवानी प्रकरणों की लोक अदालत सिद्धार्थ गोदारा, , निधि पुनिया की अध्यक्षता में लगाई गई। जिला मुख्यालय पर पांच और जिले 13 बैंच्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता वार्ता के फलस्वरूप कुल 124694 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 317227932 रुपए समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार न्यायालयों में लम्बित कुल 14517 प्रकरण में से 7119 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 116156815 रूपये का अवार्ड पारित किया। लोक अदालत के दौरान बार संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह भादू, एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार भोजक, चीफ एलएडीसी रोहताश यादव, डिप्टी एलएडीसी गुरचरण सिंह आदि मौजूद रहे। इससे पहले राजस्थान ग्रामीण बैंक, नरसिंहपूरा के एनपीए खातों में से एक मामलें में 35 लाख रुपए का निपटारा मात्र 23 लाख रुपए में किया गया
Published on:
13 Sept 2025 11:43 pm
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