सभा के बाद जिलाध्यक्ष कूकणा और जिला मंत्री मनोहर सिहाग के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सुभाष कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेवारत शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नीतिगत स्थानांतरण, ग्रीष्मावकाश 30 जून तक रखने, पे-प्रोटेक्शन लाभ लेने वाले शिक्षकों से वसूली रोकने, सातवें वेतनमान के विकल्प पत्र पुन: भरवाने, संविदाकर्मियों को स्थायी करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, दिव्यांग शिक्षकों को बार-बार मेडिकल जांच से राहत देने तथा शिक्षक पात्रता सूची संबंधी आपत्तियों की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाने सहित कई मांगें शामिल थीं।