मध्य प्रदेश के 97 विकासखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विस्तार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मध्यप्रदेश के 44 जिले के 97 विकासखंड को शामिल किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि भारत सरकार की इस योजना में मनरेगा और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कन्वर्जेंस से जल संरक्षण के कार्य किए जाएगें।

प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय और किसानों के आर्थिक उत्थान के प्रयासों को सफल बनाने में इस योजना से व्यापक मदद मिलेगी। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास अरूणा शर्मा ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश मैदानी अमले को दिए हैं।

उन्होंने जल संवर्धन, जल वितरण, भू-जल दोहन की कार्य-योजना तैयार कर उसे लागू करने को कहा है। जल संरक्षण तथा भू-जल संवर्धन के कामों में कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर स्ट्रक्चर, स्टोन बंड, गेबियन संरचना, फीडर चेनल के कार्य होंगे।

जल संरक्षण के उद्देश्य से परकोलेशन तालाब, नदी, नालों पर मिट्टी एवं बोल्डर के बंधान, स्टॉप और चेक डेम, एनीकट, तालाब, मेढ़ बंधान, खेत तालाब, खेत रिचार्ज पिट, कुंआ रिचार्ज, भूमिगत डाइक, पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं का सुधार, जीर्णोद्धार और गाद निकालने के कार्य करवाये जाएंगे।

इसी प्रकार जल वितरण एवं भू-जल दोहन के लिए कुआं और नहर निर्माण, नहरों की लाईनिंग, जल वितरण प्रणाली, उद्वहन सिंचाई जैसे कार्य करवाए जाएंगे।

इसके अलावा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े अन्य उपयोगी कार्य भी हो सकेंगे। कन्वर्जेंस से किए जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में 3 जुलाई को भोपाल में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी।