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तमिलनाडु: राजीव गांधी हत्यारों के ‘पक्ष’ में सरकार, रिहाई के लिए लिखा केंद्र को पत्र 

तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार पहले ही सजा पाए सातों दोषियों की रिहाई का निश्चय कर चुकी है।

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Nakul Devarshi

Mar 03, 2016

तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार पहले ही सजा पाए सातों दोषियों की रिहाई का निश्चय कर चुकी है।

सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केन्द्र सरकार की राय आवश्यक है। जयललिता की अगुवाई वाली राज्य सरकार पहले भी फरवरी 2014 में ऐसा ही पत्र केन्द्र सरकार को लिख चुकी है। केन्द्र में तब यूपीए की सरकार थी।

पत्र राज्य के मुख्य सचिव के ज्ञानदेसीकन ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सचिव राजीव महर्षि को लिखा है।

Rajeev Gandhi

पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को सभी सातों दोषियों वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी सुथेंद्रराजा उर्फ संथन, एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी की ओर से याचिकाएं मिली हैं कि उन्होंने 24 साल जेल की कोठरी में बिताए हैं। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि हत्या के दोषी सिद्ध ठहराए गए सात में से चार श्रीलंका के नागरिक हैं। राज्य के मुख्य सचिव ज्ञानदेसीकन ने कहा कि नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट में भी अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर कर रखी है।

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