जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने के बैनर लगाएंगे

फोगवा और अन्य वीवर्स एसोसिएशन की मीटिंग में फैसला

सूरत

केन्द्र सरकार की ओर से वीवर्स को 400 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिए जाने के सिलसिले में सोमवार को फोगवा और उससे जुड़े वीवर्स संगठनों की मीटिंग हुई। इसमें मंगलवार से तमाम वीविंग सोसायटी में जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने के बैनर लगाए जाने का फैसला किया गया।
वराछा के मिनी बाजार में आयोजित मीटिंग में फोगवा के सदस्यों के अलावा लसकाणा, कतारगाम, पांडेसरा, सचिन, मांगरोल, बमरोली, कामरेज, कीम-पीपोदरा सहित कई वीवर्स एसोसिएशन से जुड़े 300 वीवर्स उपस्थित थे। उनका कहना था कि सरकार ने पहले वीवर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की बात कही, बाद में 1 अगस्त से रिफंड देने की बात कही और सिर्फ 31 जुलाई के अंतिम स्टॉक को ही पिछली क्रेडिट के सामने एडजस्ट करने की शर्त रखी, जो अनुचित है। इस बारे में कई बार मांग करने पर गोलमोल जवाब ही मिल रहा है। फोगवा के अशोक जीरावाला और मयूर गोलवाला ने बताया कि मीटिंग में जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने तथा यार्न की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए वीवर्स की ओर से 15-15 दिन में अपनी ओर से यार्न की कीमत जारी करने का फैसला किया गया। इसके अलावा बिजली बिल कम करने की मांग करने का फैसला भी किया गया।

डीइओ ने मांगी आरटीइ प्रवेश की जानकारी
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी स्कूलों से आरटीइ के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। सभी स्कूलों से आरटीइ के विद्यार्थियों की फीस की जानकारी भी मांगी गई है। फीस की जानकारी मिलने पर ही स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 2014 से अब तक आरटीइ के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। अभी विद्यार्थी कौन-सी कक्षा में है, कितने विद्यार्थी स्कूल छोड़ गए है और कहां पढ़ रहे हैं, स्कूलों को यह सारी जानकारी देने का आदेश दिया गया है। स्कूलों से प्रवेश फीस, सत्र फीस, कम्प्यूटर फीस, ट्यूशन फीस के साथ अन्य फीस की जानकारी विस्तार से मांगी गई है। स्कूल विद्यार्थियों को अन्य कौन-सी सुविधाएं देते हैं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। यह जानकारी देने पर ही स्कूल को फीस संबंधी अनुदान दिया जाएगा।