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सरकार, यह कैसा कानून कि जिसके पक्ष में वे ही खुश नहीं !

एनएमसी बिल के खिलाफ मेडिकल छात्रों की रैली, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल की खामियां बताईं.....

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सूरत. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के बैनर तले गुरुवार को सूरत मेडिकल कॉलेज के मेडिकल विद्यार्थियों ने न्यू सिविल अस्पताल से उधना दरवाजे तक रैली निकालकर केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे एनएमसी बिल का विरोध किया। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस वार्ता में एनएमसी की खामियों के बारे में जानकारी दी। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकरे गुरुवार को सूरत में थे। सुबह वह तापी जिले के व्यारा गए और चिकित्सकों के साथ बैठक की। वह बारडोली और नवसारी भी गए। दोपहर बाद सूरत में न्यू सिविल अस्पताल संलग्न सूरत मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने एनएमसी बिल के विरोध में रैली निकाली। रैली न्यू सिविल अस्पताल से उधना दरवाजा गई। रैली को डॉ. रवि वानखेडकरे ने हरी झंडी दिखाई। बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस वार्ता में उन्होंने एनएमसी बिल की खामियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनएमसी बिल में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। नए नियम से छोटे अस्पताल और फैमली चिकित्सकों को अधिक नुकसान होगा। बिल से मेडिकल विद्यार्थियों को भी नुकसान होगा। फिलहाल पन्द्रह प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा तय है। उसे बढ़ाकर 60 फीसदी करने का नियम बनाया जा रहा है। शेष चालीस प्रतिशत सीटों पर जनरल से प्रवेश मिलेगा।

एड पॉलिसी पर आगे बढ़ी मनपा


सूरत. वित्तीय संकट की आहट से परेशान मनपा प्रशासन आय के नए स्रोत बढ़ाने की कवायद में जुटा है। इस क्रम में मनपा ने विज्ञापन पॉलिसी तैयार की है। स्थाई समिति की गुरुवार को हुई बैठक में इसे हरी झंडी मिल गई। गर्मी के मौसम में पानी के आसन्न संकट से पार पाने के लिए तैयार किए गए हाइड्रोलिक विभाग के एक्शन प्लान को भी मंजूर कर लिया गया। साथ ही तय हुआ कि कांदी फलिया को अगले तीन साल तक मनपा सात रुपए की दर से पानी देगी। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए विज्ञापन बड़ा जरिया साबित हो सकते हैं। इसे देखते हुए मनपा प्रशासन ने विज्ञापन पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत मनपा संचालित बीआरटीएस और सिटी बसों पर विज्ञापनों की नीति तय की गई। साथ ही बस स्टेशनों पर होर्डिंग्स और शहर में अन्य जगह विज्ञापनों के लिए प्रस्ताव तैयार कर मनपा प्रशासन ने स्थाई समिति को भेजा था। समिति की बैठक में इसे मंजूर कर लिया गया। समिति ने हाइड्रोलिक विभाग के एक्शन प्लान को भी मंजूर कर लिया है। मनपा प्रशासन बीते चार साल से शहर की सीमा से बाहर डूमस किनारे कांदी फलिया को पानी दे रहा है। अब तक इसे साढ़े चार रुपए प्रति लीटर की दर से पानी दिया जा रहा था। समिति ने इन दरों को रिवाइज करते हुए तय किया कि आगामी तीन साल तक मनपा कांदी फलिया को पानी देगी।