बीसलपुर बांध पर बन रहा सबसे बड़ा इंटेक पम्प हाउस, 122 करोड़ आएगी लागत, राजस्थान के 3 जिलों को मिलेगी राहत

Bisalpur Dam Project: बीसलपुर बांध से भविष्य की बढ़ती जल मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बीसलपुर बांध पर बनने वाला इंटेक पम्प हाउस अब तक का सबसे बड़ा इंटेक होगा।

टोंक। बीसलपुर बांध से भविष्य की बढ़ती जल मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित इंटेक पम्प हाउस के निर्माण से पहले बुधवार को पाइल डिजाइन का लोड टेस्ट किया गया। बांध परियोजना और निर्माण कंपनी के इंजीनियरों की मौजूदगी में परीक्षण पाइल पर यह अहम टेस्ट किया गया।

परीक्षण के परिणामों के आधार पर पाइल्स का अंतिम डिजाइन अब आईआईटी मुंबई की ओर से तैयार किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया जा सके। इस दौरान अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता दिनेश बैरवा, जगदीश मीणा, प्रमोद चावला, कनिष्ठ अभियंता चेतन मीणा सहित निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जयपुर-अजमेर इंटेक पम्प हाउस की अभी यह है क्षमता

बीसलपुर बांध के गेट नम्बर एक पर जयपुर-अजमेर और गेट नम्बर दो की ओर बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना इंटेक पम्प हाउस बने हुए हैं। जयपुर-अजमेर इंटेक पम्प हाउस की क्षमता अभी 650 और बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना इंटेक पम्प हाउस की क्षमता लगभग 100 एमएलडी है।

भविष्य की प्यास बुझाने की तैयारी

वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। नई परियोजना के पूरा होने के बाद बढ़ती आबादी के अनुरूप जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी जयपुर को 575 एमएलडी, अजमेर में 330 एमएलडी और टोंक जिले में 68 एमएलडी जलापूर्ति प्रति दिन किया जा रहा है

एक हजार एमएलडी क्षमता का होगा विशाल इंटेक

अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बनने वाला इंटेक पम्प हाउस बीसलपुर बांध का अब तक का सबसे बड़ा इंटेक होगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 एमएलडी पानी आपूर्ति की होगी। खास बात यह है कि यह संरचना पूरी तरह जलभराव क्षेत्र के भीतर बनाई जाएगी। इंटेक पम्प हाउस तैयार होने पर कुल 122 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इसलिए तैयार की जा रही जलापूर्ति योजना

यह परियोजना जयपुर के द्वितीय चरण और अजमेर के तृतीय चरण की जलापूर्ति योजना को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, जिससे वर्ष 2051 तक की जरूरतों को पूरा किया जा सके।