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किसान मित्र ऊर्जा योजना : दूसरे से पहले स्थान पर आया टोंक, 95.13 फीसदी किसानों को मिला फायदा

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से टोंक के किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। फरवरी में इस योजना का फायदा जिले के 95.13 फीसदी किसानों को मिला है, जो प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक है। इस रैंङ्क्षकग में टोंक के बाद क्र मश: सिरोही, जयपुर, चितौडगढ़ और पाली का स्थान रहा है। इस रैंङ्क्षकग में टोंक जिला जनवरी में दूसरे पायदान पर था।

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किसान मित्र ऊर्जा योजना : दूसरे से पहले स्थान पर आया टोंक, 95.13 फीसदी किसानों को मिला फायदा

किसान मित्र ऊर्जा योजना : दूसरे से पहले स्थान पर आया टोंक, 95.13 फीसदी किसानों को मिला फायदा

टोंक. प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से टोंक के किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। फरवरी में इस योजना का फायदा जिले के 95.13 फीसदी किसानों को मिला है, जो प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक है। इस रैंङ्क्षकग में टोंक के बाद क्रमश: सिरोही, जयपुर, चितौडगढ़ और पाली का स्थान रहा है। इस रैंङ्क्षकग में टोंक जिला जनवरी में दूसरे पायदान पर था।

फरवरी में 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जारी:
अधीक्षण अभियंता सतीश गुप्ता ने बताया कि टोंक जिले में ग्रामीण सामान्य कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 19,924 है। इनमें से 18953 यानि (95.13प्रतिशत) को फरवरी में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ मिला। यह आंकड़ा प्रदेश में सबसे अधिक है। गुप्ता ने बताया कि समीक्षाधीन महीने में जिले के 17,722 किसानों को शून्य राशि के बिल जारी हुए।

इस तरह प्रदेश सरकार की ओर से जिले के किसानों को फरवरी में 19 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई। गुप्ता ने बताया कि राज्य की गहलोत सरकार ने जून 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया था। यह अनुदान राशि हर महीने अधिकतम 1000 रुपए और हर साल अधिकतम 12, 000 रुपए है। इस योजना का लाभ फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं तथा मीटर चालू, बंद अथवा खराब होने की स्थितियों में भी दिया जा रहा है।

प्रदेश के 11 लाख से अधिक को नि:शुल्क बिजली

किसान उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मई 2021 के बिल से मिलना शुरू हो गया है। राज्य सरकार हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए व्यय कर 15 लाख 78 हजार किसानों को लाभान्वित कर रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में भी हर महीने 2 हजार यूनिट तक उपयोग करने वाले प्रदेश के 11 लाख से अधिक किसानों को नि:शुल्क बिजली मुहैया कराने का प्रावधान किया है।