उद्घाटन के इंतजार में नवीन न्यायालय भवन, अभिभाषक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र सौंपा

अभिभाषक संघ मालपुरा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रभारी से मिलकर मालपुरा में निर्मित नवीन न्यायालय भवनों का उद्घाटन किए जाने की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र सौंपा।

मालपुरा. अभिभाषक संघ मालपुरा के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के टोंक जिला प्रभारी न्यायाधीश पंकज भंडारी से मिलकर नवनिर्मित न्यायालय भवन का उद्घाटन कराने की मांग रखी।

अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह आखतडी, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, सचिव अनीश कुमार जैन, पूर्व बार कौसिल राजस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा, एडवोकेट प्रवीण जैन, एडवोकेट राजकुमार जैन, प्रेमप्रकाश सैनी, रामअवतार शर्मा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रभारी से मिलकर मालपुरा में निर्मित नवीन न्यायालय भवनों का उद्घाटन किए जाने की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र सौंपा। इस पर जिला प्रभारी न्यायाधीश भंडारी ने शीघ्र ही नवीन न्यायालय भवन के उद्घाटन किए जाने के आश्वासन दिया।

भवानीपुरा में जिले का प्रथम नि:शुल्क मिनी स्टेशनरी बैंक स्थापित
डिग्गी. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरा में जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए हर हाथ कलम अभियान के तहत शुक्रवार को जिले का प्रथम नि:शुल्क मिनी स्टेशनरी बैंक की स्थापना की गई। अभियान के जिला संयोजक दीनकर विजयवर्गीय ने बताया कि बैंक से जरुरतमंद विद्यार्थियों को हर हाथ कलम अभियान के तहत पेन, पैन्सिल, रबर, नोटबुक, रजिस्टर, पट्टी पहाड़ा, स्लेट, कलर, गणित किट, विद्यालय ड्रेस सहित कई उपयोग शैक्षणिक सामग्रियों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। प्रथम चरण में जिले के एक दर्जन विद्यालयों में इन बैंकों की स्थापना की जाएगी। बैंक की स्थापना पर जरुरतमंद विद्यार्थियों को विद्यालय ड्रेस का वितरण किया गया।

अनियमितता मामले में मांगा जवाब
टोंक. सरकारी धन के दुरुपयोग, मनरेगा में कराए गए कार्यों में गुणवत्ता तथा अनियमितता को लेकर लोकपाल अब्दुल जब्बार ने ग्राम पंचायत बगड़ी, लुहारा व ताखोली के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व सम्बन्धित कार्मिकों से जवाब मांगा है।

जिला परिषद के मनरेगा कार्यक्रम समन्वयक पर्यवेक्षक दगनलाल सैनी ने बताया कि ग्रामीणों ने तीनों पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग, मनरेगा में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता तथा अनियमितता की शिकायत की थी।

इसमें बताया था कि पंचायतों की ओर से कराए गए ग्रेवल सडक़, नालियों, खेळ, तालाब आदि निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिली थी। ऐसे में लोकपाल ने मौके पर पहुंच कर मस्टरोल समेत अन्य दस्तावेज की जांच की थी। इसके बाद उन्होंने जवाब मांगा है।