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सेटेलाइट के माध्यम से तैयार किए जाएंग रिकॉर्ड एवं भूमि के नक्शेे, डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत 11 जिलों में हुआ कार्य शुरू

कार्यक्रम के तहत डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत भूमियों का सेटेलाइट इमेज प्राप्त कर रिकॉर्ड एवं नक्शे तैयार कराएगी।  

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Land management department

उनियारा. तहसील कार्यालय में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत भू-प्रबन्ध विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उनियारा. तहसील कार्यालय में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत भू-प्रबन्ध विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। भू-प्रबन्ध विभाग की ओर से सिकॉन इण्डिया के तकनीकी अधिकारियों ने राजस्व कर्मियों को बताया कि डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत अब सेटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड एवं भूमि के नक्शे तैयार किए जाएंगे,

जो न केवल पारदर्शी होंगे बल्कि वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। जिला भू-प्रबन्ध अधिकारी जयनारायण मीणा ने बताया कि भूमि के आवंटन, विभाजन, पानी एवं हवा के बहने तथा नियमन आदि के कारण भूमि का आकार एवं किस्म बदल जाते हंै।

सरकार की ओर से इसको लेकर समय-समय पर रिकॉर्ड एवं नक्शे तैयार कराए जाते हंै, लेकिन सरकार डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत भूमियों का सेटेलाइट इमेज प्राप्त कर रिकॉर्ड एवं नक्शे तैयार कराएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य के 11 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तथा टोंक जिले में उनियारा तहसील के बोसरिया पटवार मण्डल से कार्यक्रम शुरू किया गया है।

कार्यशाला में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी गोरधन लाल, उपखण्ड अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर के अतिरिक्त सिकोन इण्डिया के रीजनल मैनेजर डी.एन. सिंधे, कम्पनी के तकनीशियन सहित तहसील के पटवारी, गिरदावर आदि मौजूद थे।

‘योजनाओं का सबको मिले पूरा लाभ’
टोंक. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरियां की अध्यक्षता में हुई। इसमें सांसद ने कहा कि जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी विकास के दो पहिए हैं।

दोनों समन्वय बनाकर कार्य करे तो निर्धन व वंचित वर्ग को योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ मिल पाएगा। सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि आवास आम आदमी की मूलभूत जरूरत है।

अधिकारी समय रहते जिले को आवंटित लक्ष्य को पूरा करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में अभी भी कई लोगों को भुगतान नहीं होने पर विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को तत्परता से कार्य कर लाभार्थी को भुगतान दिलाने पर जोर दिया। देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने मॉडल तालाबों में कार्य नहीं चलने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि मॉडल तालाबों में मनरेगा के तहत तेजी से कार्य कराकर बरसात के पानी का पूरा उपयोग किया जा सकता हैं। निवाई विधायक हीरालाल रैगर ने डांगरथल के लोगों की ओर से किसान ऋण माफी का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों को सहकारिता विभाग के प्रबंधक के सामने रखा।

इन शिकायतों का निस्तारण करने पर बल दिया। जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी ने गांव के बाहर स्थित क्षतिग्रस्त ग्रेवल सडक़ों को दुरूस्त कराने की बात कही। बैठक में जिला कलक्टर आरसी ढेनवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश आदि थे।