
उदयपुर. खेल गांव में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक 22 घंटे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने बदलाव करते हुए आधारशिला एवं शुभारंभ कार्यक्रम की सूची से प्रदेश स्तर की सभी परियोजनाओं को हटा दिया। हालांकि पीएमओ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। पीएमओ का तर्क है कि छोटी परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम से कराने की बजाय स्थानीय सांसद एवं विधायकों के जरिए कराना उचित होगा। इसके बाद कार्यक्रम सूची में संशोधन करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने जिला प्रशासन को सूची में संशोधन करने के निर्देश दिए। नई कार्ययोजना के तहत कार्यक्रम में केवल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सडक़ परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास कार्यक्रम लांचिंग रूम में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से होगा। एनएचएआई की जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 15100 करोड़ लागत वाली 3 हजार किलोमीटर वाली परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें तैयार हो चुकी 873 किलोमीटर वाली 11 परियोजनाओं के अलावा कोटा का हैंगिंग ब्रिज का शुभारंभ शामिल है।
मेवाड़-वागड़ की मोदी से उम्मीदें
- उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना
- उदयपुर में फिल्म सिटी की स्थापना
- उदयपुर को बी२ श्रेणी के शहरों में शामिल करना
- उदयपुर-झाड़ोल-फलासिया के बीच प्रस्तावित हाई-वे को मंजूरी मिले
- कारोही-कपासन-बांसवाड़ा राजमार्ग को नेशनल हाई-वे में शामिल कराना
- सिंगोली-काटूंदा के बीच 22 किलोमीटर सडक़ मार्ग को हाई-वे से लिंक कराना
- मध्यप्रदेश बॉर्डर को जोडऩे वाले निम्बाहेड़ा हाई-वे का मंगलवाड़ से वाया फोरलेन लिंक कराना
- भींडर-कानोड़ मार्ग को हाई-वे में घोषित कराकर इसे नीमच हाई-वे से जोडऩा
- महाराणा प्रताप से जुड़े सभी एेतिहासिक स्थलों को जोड़ मेवाड़ हैरिटेज सर्किट विकसित करना
- रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना को गंभीरता से लेकर नई दिशा देना
15 मिनट पहले पहुंचेंगे पीएम
देर शाम मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री पूर्व में तय हुए कार्यक्रम से करीब 15 मिनट पहले डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सुबह उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है।
पहले ही तय था
प्रदेश की सरकार को एेन वक्त पर कार्यक्रम सूची से राज्य स्तरीय कार्यक्रम हटाने की भले ही जानकारी मिली हो, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से पहले ही इस बात के संकेत दिए जा चुके थे। क्योंकि एनएचएआई के आमंत्रण पत्र पर प्रदेश स्तरीय सडक़ परियोजनाओं का हवाला दिया ही नहीं गया था।
Published on:
29 Aug 2017 11:15 am
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