आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि यह योजना उन सभी मामलों में लागू होगी, जिनमें राजस्व बकाया 31 मार्च 2022 या उससे पहले का है। यहां तक कि अगर मांग आदेश एक अप्रेल 2022 या बाद में जारी हुआ है, लेकिन मामला 31 मार्च 2022 से पूर्व की अवधि का है तो वह भी योजना में समिलित होगा।