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Rajasthan News : रसद विभाग का गिव-अप अभियान जारी, 31 मई बाद होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

Rajasthan News : राजस्थान में सब हो जाएं अलर्ट। सस्ते सिलेंडर के लिए आईडी मैपिंग की अवधि 10 दिसंबर तक बढ़ दी गई है। साथ ही ई-केवाईसी के लिए 31 दिसंबर तक अंतिम मौका दिया गया है। उदयपुर में रसद विभाग का गिव-अप अभियान जारी है।
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उदयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 7 Dec 2024, 6:01 PM IST

Rajasthan Food Supply Department Give up Campaign Continues Legal Action will be Taken After 31 May

Rajasthan News : खाद्य सुरक्षा का बेजा लाभ ले रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवाकर योजना से बाहर होने को कहा गया है। इसके लिए रसद विभाग की ओर से गिव-अप अभियान चलाया गया है, जिसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 मई 2025 तक दिया गया है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि जिले में गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर आयकरदाता, राज्यकर्मी व चारपहिया वाहन धारकों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का अभियान 31 मई तक चलेगा। इसके बाद इन श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हिकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें अपात्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सस्ते सिलेंडर के लिए मैपिंग की तिथि बढ़ी

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार रसोई गैस सिलेण्डर योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी उपभोक्ता, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जाना है। एलपीजी आईडी मैपिंग की अवधि 10 दिसंबर तक और ई-केवाईसी की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है।

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उपभोक्ताओं को यह है करना

सभी वंचित उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार से पोस मशीन के माध्यम से सभी सदस्यों के आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम, सभी एलपीजी आईडी की सीडिंग अवश्य कराएं। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करवाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा।

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