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प्राथमिक शाला में नहीं है चहारदीवारी

भवन टूटने की कगार पर
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उमरिया

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Shahdol online

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Updated: 31 Jan 2018, 5:43 PM IST

Not in primary school wall

बिरसिंहपुर पाली. नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड एक धौरई में संचालित प्राथमिक शाला भवन टूटने की कगार पर है, मगर इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नही है। इस विद्यालय में करीब 75 छात्र अध्ययनरत है, जो डरे सहमे अध्यापन कार्य करते है। छात्रों ने बताया कि भवन की दयनीय हालत होने से पढ़ाई में मन नही लगता। वही विद्यालय में बाउंड्रीवाल न होने से विद्यालय के बच्चे आये दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे है। गौरतलब है कि विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 2010 में किया गया था। उस दौरान भवन की छत में छपाई भी नही की गई थी, जिससे बरसात के दिनों में बच्चे नही पढ़ पाते और अभी आलम यह है कि आधे बच्चों को बाहर बरामदे में बैठा कर शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस संबंध में विद्यालय के शिक्षकों का आरोप है कि भवन की जर्जर स्थिति से सभी वाकिफ है, मगर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नही देते। बताया गया है कि बीते साल एक रसोई घर बनाई गई थी। जो टूट चुकी है। ऐसी स्थिति में पुराने भवन को रसोई घर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह भवन कब गिर जाए कुछ कहा नही जा सकता। शिक्षकों ने बताया कि मामले से सीएमओ सहित अन्य शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है।
इनका कहना है
मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, जल्द ही संबंधित विभाग से आवश्यक चर्चा कर भवन मरम्मत और बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य कराया जाएगा।
आर बी देवांगन, तहसीलदार
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डायवर्सन की नोटिस से मानपुर रहवासी परेशान
उमरिया. पिछले चार पंच दिनों से मानपुर रहवासियों को डायवर्सन के नाम पर नोटिस दी गई है। जिसमे पिछले कई वर्षों की पेनाल्टी तथा मनमानी रेट पर कर वसूल करने की नोटिस मानपुर तहसील द्वारा बांटी गई है। जिससे आमजन परेशान है। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन के रेट से ज्यादा शासन द्वारा कर वसूल किया जा रहा है। मानपुर की अभी नगर पंचायत की घोषणा हुई है। सुविधाएं चालू नही की गई और सरकार द्वारा इस तरह का कर वसूल कर जनता के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मार्केट में चर्चाएं है कि शासन को अगर डायवर्सन कर लेना ही है तो पहले नगर पंचायत की सुविधा मुहैया कराए, फिर उचित रेट पर कर ले और जो पिछले कई वर्षों का जुर्माना लगाया गया है वह गलत है। लोगो का कहना है कि अगर हम लोगो से इस तरह का नाजायज कर अगर शासन द्वारा लिया जायेगा तो हम आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब देंगेे।