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वीडियो : यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बड़ा बयान, जयपुर, जोधपुर व कोटा के नगर निगम को फिर एक करने की तैयारी

यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने नागौर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा - दो-दो टुकड़े करने से व्यवस्था बिगड़ी, आर्थिक भार भी बढ़ा

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नागौर. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में बनाए गए दो-दो नगर निगम को अब भजनलाल सरकार वापस एक करने की तैयारी कर रही है। नागौर दौरे पर आए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबरसिंह खर्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम आमजन से राय ले रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी राय ले रहे हैं और लगभग-लगभग 99 का मत है कि यह जो विभाजन हुआ है, वो गलत हुआ है। इससे सरकार पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ा है और शहरों में व्यवस्था खराब हुई है। इसलिए बहुत जल्द ही इसमें निर्णय लेंगे।

स्थानीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि हम निश्चित रूप से यह काम करेंगे। उन्होंने प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने का विरोध करने वालों को लेकर कहा कि यह उनकी सोच है। पिछले पांच साल में अलग-अलग चुनाव होते रहे, लगातार सरकार होटलों में मौज उड़ाती रही। अब जब दो महीने में चुनाव हो जाएंगे तो उनको तकलीफ तो होगी ही, लेकिन हम इसको निश्चित रूप से करेंगे।

पट्टों की जांच होगी

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 30 माह तक आम जनता की जेब काटने का काम प्रशासन शहरों के संग अभियान में किया। प्रशासन को जितनी राशि मिली, उससे 100 गुणा अधिक राशि आमजन की जेब से गई।उन्होंने कहा कि 13 लाख पट्टों की जांच करवाएंगे, हालांकि समय जरूर लगेगा, लेकिन जांच जरूर होगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री खर्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक लाइलाज रोग है, धीरे-धीरे इलाज करेंगे, जितना हमसे होगा, हम इलाज करेंगे। यह नासूर बन चुका है और नासूर का इलाज एक साथ नहीं हो सकता।

उपचुनाव में हमारे पास खोने को कुछ नहीं

मंत्री ने कहा कि उपचुनावों में हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ पाने ही पाने का काम है, इसलिए हम पांचों ही सीट जीतने का प्रयास करेंगे।

सरकारी जमीनों के पट्टे देने की जांच करवाएंगे

मंत्री खर्रा ने कहा उन्हें नागौर के कुछ लोगों ने शहर में सरकारी जमीनों पट्टे देने व अवैध कब्जे करने की शिकायत दी है। इस संबंध में वे पूरी जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के डीडवाना बायपास पर गोशाला के पास दो बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि नगर परिषद ने किसी व्यक्ति से मिलीभगत कर पट्टे भी जारी कर दिए। इसके अलावा खसरा नम्बर 53 सहित अन्य स्थानों पर नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों की जांच करवाने की बात मंत्री ने कही है।