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सपा सरकार के कार्यकाल में पर्यावरण संरक्षण के मानकों को दरकिनार कर कुकरैल नदी और बंधे के बीच बसाई गई अकबरनगर की अवैध कॉलोनी पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है।
अवैध निर्माणों को तोड़ने की इस कार्रवाई के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। PAC (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी) और RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कार्रवाई बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत योगी सरकार ने इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का कदम उठाया है। सपा सरकार के कार्यकाल में भू माफियाओं ने कुकरैल नदी और बंधे के बीच अवैध रूप से बहुमंजिला इमारतें और बड़े शोरूम खड़े कर दिए थे। कोर्ट ने योगी सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया है और अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस कार्रवाई में प्रभावित होने वाले गरीब परिवारों का पुनर्वास किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब दो हजार लोगों को नए मकान आवंटित किए गए हैं।
अकबरनगर में 1100 अवैध घरों का ध्वस्तीकरण: सपा सरकार के कार्यकाल में बसाए गए अवैध निर्माण।
PAC और RAF की तैनाती: कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कोर्ट ने योगी सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया।
पुनर्वास की योजना: गरीब परिवारों का पुनर्वास और मकान आवंटन।
योगी सरकार की 'बाबा का बुलडोजर' कार्रवाई ने एक बार फिर से कानून और व्यवस्था को मजबूती से स्थापित करने का संदेश दिया है। अवैध निर्माणों के खिलाफ इस सख्त कार्रवाई से प्रदेश में विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिली है। PAC और RAF की तैनाती से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके।
Published on:
10 Jun 2024 03:25 pm
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