LDA का अल्टीमेटम: 29 मार्च तक कराएं रजिस्ट्री, वरना होगा आवंटन निरस्त

Lda Registry Cancellation: लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन आवंटियों ने नोटिस मिलने के बाद भी अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को रजिस्ट्री के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने संबंधित विभाग को एक सप्ताह के भीतर आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है।

रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों पर होगी सख्त कार्रवाई

• समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि शारदा नगर विस्तार और बसंतकुंज योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के 235 आवंटियों ने भवन का पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा:
• विभिन्न अपार्टमेंट में 300 आवंटी पूरे पैसे जमा करने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं।
• गोमती नगर विस्तार: 40 संपत्तियों की रजिस्ट्री लंबित है।
• जानकीपुरम एवं जानकीपुरम विस्तार: 51 संपत्तियों की रजिस्ट्री लंबित।
• कानपुर रोड योजना: 93 संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई।
• वसंत कुंज योजना: 135 संपत्तियों की रजिस्ट्री लंबित।
• व्यावसायिक और बल्क सेल: 50 संपत्तियों की रजिस्ट्री बाकी।
• रेंट की संपत्तियां: 7 मामलों में भी रजिस्ट्री अधूरी है।

प्राधिकरण द्वारा इन सभी आवंटियों को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं।

रजिस्ट्री के लिए विशेष शिविर का आयोजन

• आवंटियों की सुविधा के लिए 24 मार्च से 29 मार्च, 2025 तक विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी तत्काल रजिस्ट्री फाइलों को तैयार कर रहे हैं।
• 2 और 3 अप्रैल को इसी कैंप में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी निबंधन पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी करेंगे।
• प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि अंतिम सूचना के बावजूद जो आवंटी रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनका आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
• इस उद्देश्य से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के आदेश भी दिए गए हैं।

शिविर में अब तक की प्रगति

प्राधिकरण के उप सचिव माधवेश कुमार के अनुसार, शिविर के तीसरे दिन यानी बुधवार को 135 रजिस्ट्री आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा, 93 संपत्तियों की रजिस्ट्री फाइलें तैयार की गईं।

सबसे अधिक आवेदन इन योजनाओं से प्राप्त हुए

• कानपुर रोड योजना
• प्रधानमंत्री आवास योजना
• अपार्टमेंट योजनाएं

प्राधिकरण का सख्त संदेश

लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि संपत्तियों की रजिस्ट्री को टालना न केवल प्राधिकरण के कामकाज में बाधा डाल रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अंतिम चेतावनी के बाद भी यदि कोई आवंटी रजिस्ट्री नहीं कराता है, तो उनका आवंटन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।