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नहीं चलेगी अब लापरवाही! अब CM ऑफिस से होगी डीएम के जनता दर्शन की LIVE मॉनिटरिंग

प्रयागराज में आम लोगों की समस्याओं के जल्दी समाधान के लिए आयोजित होने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम आज खास रहने वाला है। बुधवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में होने वाला यह कार्यक्रम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से लाइव जुड़ा रहेगा। इससे अधिकारियों द्वारा सुनी जा रही शिकायतों और उनके निस्तारण की […]

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आज डीएम का जनता दर्शन CM ऑफिस से होगा LIVE

आज डीएम का जनता दर्शन CM ऑफिस से होगा LIVE

प्रयागराज में आम लोगों की समस्याओं के जल्दी समाधान के लिए आयोजित होने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम आज खास रहने वाला है। बुधवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में होने वाला यह कार्यक्रम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से लाइव जुड़ा रहेगा। इससे अधिकारियों द्वारा सुनी जा रही शिकायतों और उनके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया पर सीधी नजर रखी जाएगी।

शिकायत निस्तारण में बढ़ेगी पारदर्शिता

प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि लोगों की शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से लाइव जुड़ाव होने के कारण अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नजर रहेगी। कार्यक्रम में आने वाली हर शिकायत का पंजीकरण किया जाएगा, उसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और उसके निस्तारण की प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी।

डीएम खुद सुनते हैं लोगों की समस्याएं

प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा नियमित रूप से जनता दर्शन आयोजित करते हैं। इसमें दूर-दराज से आए लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। डीएम खुद फरियादियों से बातचीत करते हैं और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। कई मामलों में मौके पर ही समाधान भी कराया जाता है, जबकि बाकी मामलों में तय समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं।

सबसे ज्यादा आती हैं इन विभागों की शिकायतें

जनता दर्शन में ज्यादातर शिकायतें राजस्व, पुलिस, पेंशन, आवास, भूमि विवाद, राशन कार्ड, बिजली और पानी से जुड़ी होती हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि गंभीर मामलों का तुरंत समाधान हो और बाकी मामलों को तय समय में निपटाया जाए।आज यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय से लाइव जुड़ा रहेगा, इसलिए इसे और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों को पहले ही सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और शिकायत निवारण व्यवस्था ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनेगी।