Yogi Government Action: योगी सरकार का बड़ा एक्‍शन, नेपाल सीमा से सटे 44 मदरसे बंद कराए

Yogi Action: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध मदरसों और धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 और मदरसे बंद कराए। अब तक 82 अवैध मदरसे और 350 से अधिक अतिक्रमण हटवाए जा चुके हैं। यह अभियान लगातार छठे दिन प्रशासनिक सख्ती के साथ जारी है।

Yogi Government Madarsa Action: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए नेपाल सीमा से सटे जिलों में चल रहे अवैध मदरसों और धार्मिक स्थलों पर शिकंजा कस दिया है। गुरुवार को इस विशेष अभियान के छठे दिन प्रशासन ने 44 अवैध मदरसों को बंद कर दिया और 36 से अधिक अतिक्रमण हटवा दिए।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत सीमावर्ती इलाकों में अवैध कब्जे, मान्यता विहीन मदरसे, और सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें कार्रवाई कर रही हैं। अब तक की कार्रवाई में कुल 82 अवैध मदरसे बंद कराए जा चुके हैं और 350 से अधिक अतिक्रमण हटवाए गए हैं।

श्रावस्ती में हुई सख्त कार्रवाई: गुरुवार को श्रावस्ती जिले में पांच अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। अब तक कुल 41 मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के भीतर आने वाले क्षेत्र में आठ अतिक्रमण और हटवाए गए। ग्राम भरथा, रोशनगढ़, परगना और तहसील भिनगा में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को भी गिरा दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध धार्मिक निर्माण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा।

बलरामपुर में आठ मदरसों को नोटिस: बलरामपुर जिले में आठ मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। यहां तीन मजारों से अवैध कब्जा हटाया गया और पांच को नोटिस दिया गया है। कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से तीन पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक स्थान पर ईदगाह बनाई गई है, जिस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। निरीक्षण में 20 मदरसे मानकविहीन पाए गए जिनमें निर्धारित पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ाया जा रहा था। इन सभी को बंद करा दिया गया है।

बहराइच में अब तक 135 अवैध निर्माण ढहाए गए: बहराइच जिले के तहसील नानपारा और मिहींपुरवा क्षेत्रों में चार-चार अतिक्रमण हटवाए गए हैं। अब तक कुल 135 अवैध निर्माण इस जिले में ध्वस्त किए जा चुके हैं। यहां पहले भी पांच मदरसे सीज किए जा चुके हैं। छह में से तीन लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया, जबकि शेष के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में भी चला अभियान: सिद्धार्थनगर में कुल 17 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, जिनमें तीन मस्जिदें और 14 मदरसे शामिल हैं। पीलीभीत और महराजगंज जिलों में भी लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर बने किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

योगी सरकार का स्पष्ट संदेश: सरकार का यह अभियान केवल अवैध मदरसों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि हर प्रकार के अवैध धार्मिक निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध है। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को बंद किया जा रहा है और जहां धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है।

राज्य सरकार का यह भी कहना है कि सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि इन इलाकों में कोई भी गतिविधि राष्ट्र की सुरक्षा या सामाजिक सौहार्द को खतरे में न डाले।

जनता की प्रतिक्रिया: स्थानीय जनता में इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ लोग सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह पूरी तरह से विधि सम्मत कार्रवाई है और किसी भी विशेष धर्म को लक्षित नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान फिलहाल जारी रहेगा और राज्य भर के सभी सीमावर्ती जिलों में अवैध मदरसे, मजारें, मस्जिदें या अन्य धार्मिक निर्माणों की जांच की जाएगी। इसके लिए विशेष सर्वे और निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।