
GPS tracking devices
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के समेकित विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य प्रवर्तन दस्ते के वाहनों में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में, राज्य प्रवर्तन दस्ते के वाहनों को जीपीएस ट्रैकिंग और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस से लैस किया जाएगा। इन डिवाइसेस को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक डेटाबेस युक्त बैकएंड सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार, राज्य प्रवर्तन वाहन बेड़े के उच्चीकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी, जिसे क्रियान्वित करते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइडर संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है, और श्रीट्रान में पहले से इम्पैनल्ड कंपनियों को राज्य प्रवर्तन वाहन बेड़े को अपग्रेड करने का मौका कार्यावंटन के बाद मिलेगा। इस प्रक्रिया को जून माह के अंत तक पूरी तरह क्रियान्वित करने का लक्ष्य है।
अपग्रेडेशन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य प्रवर्तन वाहन बेड़े की गाड़ियों पर 223 जीपीएस लोकेशन और वीएलटी डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक आधुनिक डेटाबेस युक्त बैकएंड सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बेस्ड इंटरफेस भी डेवलप किया जाएगा। यह ट्रैकिंग के साथ ही डैशबोर्ड, डेटाबेस, और मैप एक्सेसिबिलिटी के साथ लाइसेंस और पूर्ण वीएलटी समाधान के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगा। बैकएंड सॉफ्टवेयर को स्थापित वीएलटी उपकरणों से प्राप्त डेटा को कैप्चर, स्टोर, प्रोसेस, विश्लेषण, और प्रदर्शित करने के लिए क्लाउड स्टोरेज इनेबल किया जाएगा।
बैकएंड सॉफ्टवेयर को डिजिटल मैप पर वाहन की आवाजाही की रियल टाइम ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिहाज से डेवलप किया जाएगा। वाहन ट्रैकिंग डिवाइस को ओवर-द-एयर (ओटीए) कॉन्फ़िगर करने की क्षमता के साथ विकसित किया जाएगा। बैकएंड सॉफ्टवेयर दरअसल एक वेब-आधारित एप्लीकेशन होगा, जिसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे वर्क स्टेशन, लैपटॉप, टेबलेट कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि पर एक्सेस किया जा सकेगा।
पांच वर्ष की संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए सभी इंस्टॉल किए गए उपकरणों को सिम एक्टिवेशन और रिचार्ज से युक्त किया जाएगा तथा किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए एक व्यक्ति भी नियुक्त किया जाएगा। शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा और मासिक समस्या लॉग और समाधान स्थिति रिपोर्ट परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत की जाएगी। एआईएस-140 मानक के अनुसार इन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।
Published on:
20 Jun 2024 09:35 am
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