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सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा उपद्रवियों से वसूला जायेगा फोर्स तैनाती का खर्चा

बनारस में कानून व्यवस्था को लेकर अच्छा काम हुआ, हिंसक वातावरण को पैदा करने का प्रयास करने वाले मास्टरमाइंड की पहचान कर हो कार्रवाई

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CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस आये सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की शाम को सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते बनारस में सीएए व एनआरसी के विरोध के नाम पर सरकारी सम्पत्ति का नुकसान नहीं होने पर खुशी जाहिर की। कहा कि फोर्स की तैनाती का पैसा भी उपद्रवियों से वसूला जाये।
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बनारस पुण्य धाम के साथ संवदेनशील है। बनारस में सीएए के संबंध में हुए विवाद को अच्छे ढंग से सुलझाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को उकसाने के पीछे के मास्टरमाइंड कौन है उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाये। प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करके सीएए, एनआरसी व एनपीआर के बारे में बताया जाये। लोगों को वास्तविता से अवगत कराया जाये। यदि कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बनारस में सरकारी सम्पत्ति का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन अराजकता फैलाने पर रोक लगाने वालों के खिलाफ फोर्स की तैनाती करनी पड़ी थी उसका खर्चा भी प्रदर्शनकारियों से ही वसूला जाये। सीएम ने कहा कि महिला संबंधी अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेस की नीति है। पीडि़त महिला को प्रशासन व पुलिस प्रशासन का बार-बार चक्कर न काटना पड़े। अपराध पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाये। मुख्यमंत्री ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, पर्यटन पुलिस को सक्रिय रखने, अवैध वसूली पर रोक लगाने के भी निर्देश दिये हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रस्तुति दी थी।
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बनारस में फोर्स की तैनाती पर खर्च हुए आठ लाख रुपये
बनारस में सीएए को लेकर विरोध हुआ था। बेनियाबाग पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था जबकि सबसे अधिक बवाल बजरडीहा में हुआ था जहां पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। बनारस में पुलिस की तैनाती पर कुल आठ लाख रुपये खर्च हुए थे। सीएम के निर्देश से साफ हो गया है कि अब प्रदर्शकारियों से ही यह पैसा वसूला जायेगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को नोटिस दी जायेगी।
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