बजट : अनुदान के भरोसे नगर सरकार… 883 करोड़ का पेश किया बजट… सीवरेज और सड़क का करेंगे निर्माण

नगर सरकार ने नई परिषद का चौथा बजट पेश किया। इस बार भी सरकार के अनुदान के भरोसे शहर में विकास कार्य करेंगी। बजट में नया टैक्स नहीं लगाया है। चार साल में ऐसा पहली बार हुआ जब बजट का विरोध नहीं हुआ। महापौर ने बजट के साथ शहर को नई सौगात देने की कोशिश की है।

शहर विकास के लिए पेश किया 883.5155 करोड़ का बजट

निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। महापौर अमृता यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में शहर विकास के लिए 883.5155 करोड़ का बजट पेश किया। चार साल में ऐसा पहली बार हुआ जब बगैर हंगामे के बीच 10 मिनट में बजट पास हुआ। पार्षदों ने मेज थपथपाकर बजट का स्वागत किया। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट 298.51 करोड़ बजट अधिक है। पिछले साल का बजट 585 करोड़ रहा।

41.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया

बढ़े बजट से 252 करोड़ सीवर परियोजना, रोड के स्पेशल असिस्टेंस के लिए 60 करोड़ रुपए और शॉपिंग मॉल के लिए 46 करोड़ , टाउनशिप एवं डामरीकरण के लिए 41 करोड़, नवकार नगर पीएम आवास के लिए 41.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महापौर ने निगम की आय के प्रमुख स्रोतों बताए। बैठक में प्रश्न कॉल के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के बीच सवाल जवाब को लेकर मामूली नोकझोंक हुई।

सदन में ऐसे चला प्रश्न कॉल

महापौर बताएं हमारे वार्ड में विकास क्यों नहीं हुआ

पार्षद प्रकाश यादव ने प्रश्न पूछा : महापौर विकास की गंगा बह रही है। हमारे वार्ड में विकास क्यों नहीं, तीन पुलिया में आज भी गड्ढा है। जवाब में बताया कि रिटेनिंग वाल खड़ी है। ईई राधेश्याम ने जवाब दिया कि लिखित में जवाब देंगे।

किसके कहने पर निगम कर्मचारी ने दिए बयान

पार्षद रामगोपाल ने पूछा, जसवाड़ी में महेश सोनगर की मृत्यु के मामले में किसके कहने पर कर्मचारी बयान देने गए। जवाब में उपयंत्री संजय शुक्ला ने कहा कि कहा कि अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की गई है। उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई है।

गुलगुली नाला की सफाई का मुद्दा उठा

पार्षद तारीक पटेल ने पूछा गुलगुली नाले की सफाई कागज पर कर दी गई है। टैबलेट पर वीडियो दिखाते हुए हकीकत दिखाई तो उपायुक्त ने जवाब दिया कि सफाई करा देंगे।

फ्लेक्स का टेंडर क्यों नहीं हुआ

पार्षद रूबी तनवीर खान ने होर्डिंग, फ्लेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा, सचिव एसआर सितोले ने आश्वासन दिया लिखित में जवाब देंगे।

टैंकर पर खर्च तीन साल में खर्च हुए 189 लाख

पार्षद मो शब्बीर कादरी ने पानी के टैंकरों पर सवाल पूछे, उपयंत्री राजेश गुप्ता ने जवाब दिया,दो ठेकेदारों ने टेंडर लिया। वर्ष 2023-24 में 25.33 लाख, 2024-25 में 71.23 लाख और 2025-26 में 92.45 लाख रुपए व्यय हुई है। ठेकेदार बालाजी रोड लाइंस रहे।

पार्षद शर्मा व अशफाक ने एक दूसरे उठाए सवाल नोकझोंक

पार्षद रामगोपाल शर्मा नू पूछा , अशफाक सिगाड़ आठ माह तक जेल में थे। निगम ने मानदेय कैसे जारी किया। पार्षद अशफाक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। दोनों के बीच नोकझोंक हुई।

पार्षद के बेटे को बगैर टेंडर किस नियम से दिया ठेका

पार्षद अशफाक ने पूछा कि पार्षद रामगोपाल शर्मा के बेटे नीरज शर्मा को बिना टेंडर कार्य कैसे दिया गया। क्या कार्रवाई हुई। जवाब में सिटोले ने कहा, जांच कर कलेक्टर कार्यालय में प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

इन पार्षदों ने कहा, हमारे वार्ड में विकास बेहर

बजट के स्वागत में महिला पार्षद मोनिका बजाज, सीमा यादव, रोशनी गोलकर समेत पवन गोस्वामी, संतोष सारवान आदि ने वार्ड में विकास को अच्छा बताया।

महापौर ने दी ये नई सौगात

3 साल बाद संपत्ति कर 9.5 % बढ़ाकर 19.5 % हो जाता था। अब पुन : 9.5 % कर दिया गया।

अस्थाई कर्मचारियों को भी एरियर्स की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाएगी।

अधिभार में भी लोक अदालत के माध्यम से छूट मिल सके।

खाली भूमि का तीन वर्ष तक निर्माण होने पर भवन की दर की व्यवस्था समाप्त का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

वर्जन…अमृता यादव, महापौर….बजट शहर के विकास को गति देगा। जनता पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया है। चालू वर्ष में कई बड़े विकास कार्य होंगे। सीवरेज परियोजना, रोड निर्माण एवं डामरीकरण, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, टाउनशिप, पीएम आवास, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल आदि विकसित किए जाएंगे।

वर्जन…दीपक राठौर मुल्लू, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम…बजट काल्पनिक है। सभी योजनाएं पुरानी है। जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं की गई। पिछले साल के बजट में पुरानी योजनाओं शामिल कर लिया है। शहर के पानी की व्यवस्था में 120 करोड की योजना में मनमानी करने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की की। इसका खामियाजा जनता भुगत रही है।

योजना ….प्राप्त राशि…. भुगतान
 सामान्य प्रशासन विभाग …1,000,000.00… 73,300,000.00
 राजस्व विभाग… 596,710,000.00… 14,500,000.00
  वित्त एवं लेखा विभाग …2,064,080,000.00… 102,634,848.00
  लोक निर्माण एवं उद्यान …6,141,525,000.00 …6,964,712,974.00
 स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन… 2,680,000.00… 86,100,000.00
जल निर्माण एवं सीवरेज विभाग …479,191,178.00
विद्युत एवं यांत्रिक विभाग.. 249,469,000.00
यातायात एवं परिवहन विभाग… 1,000,000.00… 42,000,000.00
मानव संसाधन विभाग … 651,000,000.00
योजना, सूचना प्रौद्योगिकी …12,584,000.00
जनसंपर्क विभाग …132,400,000.00
शहरी गरीबी उन्मूलन (योजना)… 28,160,000.00… 27,150,000.00
कुल …8,835,155,000.00…. 8,835,042,000.00
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