11 अगस्त 2026,
मंगलवार
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CG Video: डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह से संवैधानिक है और अगर कांग्रेस पार्टी इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है, तो वे नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण मिलने का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई पद नहीं मिला। बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली है।
