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पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के विफल प्रदर्शन पर ‘निराश’ पत्नी बुशरा बीबी, नेताओं के साथ ना देने का आरोप

Pakistan: इमरान खान की पार्टी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बुशरा बीबी ने कथित तौर पर PTI के नेताओं के लिए ‘बेघैरत’ और ‘गिद्ध’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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PTI vows to challenge decision of conviction of Imran Khan Bushra Bibi in high Court

Imran Khan and his Wife Bushra Bibi

Pakistan: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI का डी-चौक में हुआ विफल प्रदर्शन पर उनकी पत्नी बुशरा बीबी निराश हैं। ये बात बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की बहन मरियम रियाज वट्टू ने कही है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मरियम रियाज ने कहा कि डी-चौक पर PTI का विरोध प्रदर्शन विफल होने के बाद इमरान खान (Imran Khan) की पत्नी बुशरा बीबी पार्टी नेतृत्व से निराश थीं।

बुशरा बीबी को जब पार्टी की जरूरत, तब नेताओं ने छोड़ दिया साथ

वट्टू ने कहा कि बुशरा बीबी बिना बुलाए PTI की राजनीतिक समिति की बैठक में शामिल हुईं। उन्होंने रैली के दौरान इस्लामाबाद के डी चौक पर उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं ने बुशरा बीबी का साथ तब छोड़ दिया जब उन्हें पार्टी की सख्त जरूरत थी। ये बात बुशरा की बहन मरियम और उनके बीच बातचीत से सामने आई।

पार्टी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की

बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली रैली से पहले आयोजित 10 नेताओं की पार्टी मीटिंग की थी। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर PTI के नेताओं के लिए ‘बेघैरत’ और ‘गिद्ध’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद PTI नेता सलमान अकरम राजा ने बीते गुरुवार को पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को दिया था। 

इससे पहले सोमवार रात जब PTI नेताओं ने बुशरा बीबी के कहने पर आदेशों की अवहेलना की और देश की राजधानी की तरफ पैदल मार्च किया तो सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया।

इमरान खान की पार्टी की ये 3 मांगें

बता दें कि PTI नेताओं के प्रदर्शन में 3 मांगें उठाई जा रहीं थीं। पहली फरवरी के चुनावों में पार्टी के चुराए गए जनादेश को वापस दिया जाए। दूसरा इमरान खान सहित राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए और तीसरा न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार को नियंत्रण प्रदान करने वाले संवैधानिक संशोधन को वापस किया जाए।

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