दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच ‘101 एग्रीमेंट’ दोनों देशों के बीच हुए एमओयू है। जिनमें व्यापार, कनेक्टिविटी, बंदरगाह और दूसरी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब इन्ही ‘101 एग्रीमेंट’ का बांग्लादेश की मौजूदा सरकार समीक्षा कर रही है। बीएनपी नेता नूरुल इस्लाम मोनी के मुताबिक, सभी समझौतों को जांच के दायरे में रखा गया है। वर्तमान सरकार का कहना है कि भारत से दोस्ताना रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। लेकिन समझौतों में बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ समझौतों में बदलाव हो सकता है। कुछ को जारी रखा जा सकता है। फिलहाल किसी समझौते को रद्द करने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है।