स्विस बैंकों में तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा भारतीयों का पैसा

Indians' Money In Swiss Bank: स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के बैंक, जिन्हें स्विस बैंक (Swiss Bank) भी कहते हैं, दुनियाभर में अमीरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लोग अपनी काली या ऐसी कमाई जिस पर वो टैक्स से बचना चाहते हैं, को स्विस बैंक में जमा कराने पसंद करते हैं। इनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं। स्विस बैंकों में भारतीयों का काफी पैसा जमा है। हालांकि सभी लोग स्विस बैंक में अपनी काली कमाई ही जमा नहीं कराते, बल्कि कई ऐसे भी लोग भी हैं जो स्विस बैंकों में ईमानदारी से कमाए पैसे को भी जमा कराते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसे के बारे में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है।

भारतीयों का पैसा तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 2024 में तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा बढ़कर करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया।

स्विस नेशनल बैंक ने किया खुलासा

यह खुलासा स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक यानी कि स्विस नेशनल बैंक के सालाना आंकड़ों की रिपोर्ट से हुआ। बैंक के मुताबिक 2023 में भारतीय लोगों और फर्मों के खातों में जमा धन में 70% की गिरावट आई थी। इससे तुलना की जाए तो 2024 में यह रकम तीन गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है।

2021 के बाद सबसे ज़्यादा इजाफा

स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा है। उस समय स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। यह आंकड़ा करीब 40 हज़ार करोड़ रूपए था।

भारत 48वें नंबर पर

स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों की जमा राशि के मामले में भारत 48वें स्थान पर है। यूके (UK) पहले और अमेरिका (United States Of America) इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है।

धोखाधड़ी और टैक्स चोरी में स्विस बैंक करते हैं भारत का समर्थन

स्विस बैंकों ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीयों की ओर से जमा राशि काला धन नहीं है। वो टैक्स में धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच के बीच टैक्स मामलों में सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान किया जाता है।