
पेट्रोल के दाम ( फाइल फोटो)
Petrol Price in Pakistan: ईरान-इजरायल युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर तेल की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। इसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी इजाफा किया था। पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमतों में 43 प्रतिशत और 55 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। जिसे देखते हुए सरकार ने पेट्रोल के दाम में 80 रुपए की कटौती की।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को पेट्रोल से 80 रुपए प्रति लीटर घटाने का ऐलान किया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 378 रुपये प्रति लीटर है। PM शरीफ ने कहा कि नई कीमत शनिवार रात 12 बजे से लागू होंगी।
हालांकि, डीजल के दामों कोई कटौती नहीं की गई है। पाकिस्तान में डीजल 520.35 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक डीजल की कीमतों में वृद्धि को सीमित रखने और उसके परिवहन और माल ढुलाई लागत पर प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी दरों में बदलाव किया गया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पर टैक्स 105 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल पर टैक्स 55 रुपए से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एलान किया कि राजधानी इस्लामाबाद में अगले 30 दिन तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। इस पर 35 करोड़ पाकिस्तानी रुपये खर्च होंगे।
गुरुवार रात अपने बयान में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ये कठिन और जिम्मेदार फैसले व्यापक चर्चा के बाद लिए गए, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैन्य नेतृत्व और प्रांतीय मुख्यमंत्रियों की भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य सब्सिडी को केवल सबसे जरूरतमंद वर्गों तक सीमित रखना, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत हासिल आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना है।
पाकिस्तान सरकार ने लक्षित राहत उपायों की भी घोषणा की है। इसमें दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं को 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, जो तीन महीनों के लिए प्रति माह 20 लीटर तक सीमित होगी। छोटे किसानों को फसल कटाई के दौरान प्रति एकड़ 1,500 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, डीजल पर निर्भर इंटर-सिटी और माल परिवहन के लिए भी 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके साथ ही, 80-85 प्रतिशत खाद्य सामग्री ढोने वाली ट्रेनों को प्रतिमाह 70,000 रुपए की सीधी सहायता मिलेगी। बड़े परिवहन वाहनों को 80,000 रुपए प्रति माह और इंटर-सिटी सार्वजनिक सेवा वाहनों को 100,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
Published on:
04 Apr 2026 09:33 am
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