समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मानवाधिकार रक्षकों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और राजनीतिक विरोधियों को यातना, धमकी, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगाकर कार्रवाई की गई, यहां तक कि सैन्य अदालतों में भी सुनवाई हुई।