Nirav Modi के कारण भारत ने नहीं स्वीकारे अवैध प्रवासी? पूर्व ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल का दावा

Priti Patel on Nirav Modi Extradition: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर जारी चर्चाओं के बीच ब्रिटेन की पूर्व गृहमंत्री प्रीति पटेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन में रह रहे हजारों अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने से इसलिए इनकार किया, क्योंकि ब्रिटेन ने नीरव मोदी का प्रत्यर्पण नहीं किया था। बता दें कि कंजर्वेटिव (टोरी) पार्टी की नेता प्रीति पटेल 2019 से 2022 तक ब्रिटेन की गृह मंत्री रहीं। उनकी यह टिप्पणी 'द डायमंड किंग' नामक पॉडकास्ट की चौथी कड़ी में सामने आई है।

2021 में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने वाली प्रीति पटेल ने कहा कि एक पॉडकास्ट से बातचीत में कहा कि सात साल बाद भी नीरव मोदी का लंदन में होना उनके लिए बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन द्वारा नीरव मोदी का प्रत्यर्पण न कर पाने से बेहद नाराज था। इसी वजह से दिल्ली ने ब्रिटेन में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहे भारतीयों को वापस लेने के मामले में कड़ा रुख अपनाया।

'नीरव मोदी को भारतीय जेल में सजा काटनी चाहिए'

प्रीति पटेल का कहना है कि ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। उनके अनुसार, भारत सरकार से ऐसे भारतीयों को वापस लेने के लिए सहमति हासिल करना उनके कार्यकाल की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक था। उनका दावा है कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी से भारत नाराज था। इसी कारण उसने अवैध प्रवासियों को वापस लेने में सहयोग नहीं किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने चार्टर्ड उड़ानों से अवैध प्रवासियों को स्वीकार करने से इनकार किया। उनके नामों के सत्यापन में भी आपत्तियां उठाईं। साथ ही, प्रीति पटेल ने कहा कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित कर वहीं जेल में सजा काटनी चाहिए।

नीरव मोदी पर लंदन की जेल में बंद

नीरव मोदी फिलहाल लंदन की पेंटनविल जेल में बंद हैं। इस महीने की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि उन्होंने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) में प्रत्यर्पण रोकने की अपनी अपील भी गंवा दी है। इसके बावजूद उनका भारत प्रत्यर्पण अब तक नहीं हुआ है।

यहां बता दें कि ब्रिटेन में अवैध भारतीय प्रवासियों का सही आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। साल 2018 में यह संख्या करीब 1 लाख बताई गई थी, हालांकि उस वक्त भारत सरकार के अधिकारियों ने आंकड़े को सही नहीं माना था।