ट्रंप प्रशासन की यूनिवर्सिटीज के लिए नई शर्तें, फंड चाहिए तो कैंपस नीतियों को सरकार के अनुरूप ढालें

अमरीकी प्रशासन ने देश की नौ प्रमुख यूनिवर्सिटीज को एक नया कॉम्पैक्ट साइन करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें यूनिवर्सिटी की नीतियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की शर्त रखी गई है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने देश की नौ प्रमुख यूनिवर्सिटीज को एक नया कॉम्पैक्ट साइन करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया, जेंडर नियम, महिला खेल, फ्री स्पीच और फीस ढांचे सहित कई नीतियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की शर्त रखी गई है। बदले में उन्हें संघीय फंडिंग और व्हाइट हाउस की गतिविधियों तक विशेष पहुंच मिलेगी।

फंडिंग और नीति बदलाव

10 पन्नों का यह 'कॉम्पैक्ट फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' वेंडरबिल्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, डार्टमाउथ, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, एमआईटी, टेक्सास, एरिजोना, ब्राउन और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी को भेजा गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली यूनिवर्सिटीज को संघीय ग्रांट्स और व्हाइट हाउस इवेंट्स में प्राथमिकता मिलेगी। शर्तों के अनुसार-प्रवेश में जाति, लिंग या अन्य जनसांख्यिकीय आधार नहीं देखा जाएगा, एसएटी/एसीटी अनिवार्य होंगे और अंतरराष्ट्रीय नामांकन 15% तक सीमित करना होगा।

ट्यूशन कैप और फ्री स्पीच

कॉम्पैक्ट के तहत अमरीकी छात्रों की ट्यूशन फीस पांच साल तक फिक्स करनी होगी। अमीर कैंपसों को साइंस प्रोग्राम के लिए छात्रों से फीस नहीं लेनी होगी। यूनिवर्सिटीज को कैंपस पर विचारों की विविधता बढ़ानी होगी और उन इकाइयों को बदलना होगा जो कंजरवेटिव विचारों का विरोध करती हैं। प्रत्येक कैंपस को सालाना पोल कराना होगा और नियम तोड़ने पर जस्टिस डिपार्टमेंट एक साल के लिए बेनिफिट्स बंद कर सकेगा।