ट्रंप ने चीन को दी 155% टैरिफ की धमकी, 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने का बनाया दबाव

ट्रंप ने चीन को 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने की धमकी देते हुए चेताया है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर 155% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले है और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है।

भारत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने चीन को चेताया है कि अगर उसने 1 नवंबर तक व्यापार समझौता नहीं किया तो उस पर 155% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। सोमवार को व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने फेयर ट्रेड डील को लेकर यह बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह जल्द ही दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे और वहां पर वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सौदा होने की उम्मीद है।

पहले कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया - ट्रंप

ट्रंप ने कहा, चीन हमारी बहुत इज्जत करता है। वह हमें 55 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ दे रहे है जो कि काफी बड़ी रकम है। लेकिन अगर 1 नंवबर तक समझौता नहीं होता है तो यह प्रतिशत 155 तक हो सकता है। ट्रंप ने आगे कहा कि, अमेरिका ने कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। पहले कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान चीन के साथ महत्वपूर्ण समझौता करने की उम्मीद जताते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक शानदार व्यापार समझौता करने जा रहे हैं।

यह सौदा दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद

ट्रंप ने आगे कहा, यह सौदा दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। मैं चाहता हूं कि वे हमारा सोयाबीन खरीदें। यह दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए शानदार होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्हें चीन जाने का न्योता मिला है और वह अगले साल की शुरुआत में चीन का दौरा करेंगे। बता दे कि हाल ही में 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही थी। चीन के कई रेयर खनिजों को लेकर जारी किए गए नए नियमों के बाद ट्रंप ने यह धमकी दी थी। इन नियमों के तहत चीन से रेयर खनिज खरीद कर बाहर बेचने के लिए कंपनियों को पहले चीनी सरकार से अनुमति लेनी होगी।