यूक्रेन की पीएम यूलिया स्वेरिदेंको के इस्तीफे पर संसद की मुहर, 258 सांसदों ने पक्ष में किया मतदान

Yulia Svyrydenko resignation: रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन की संसद ने प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्वेरिदेंको का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। स्वेरिदेंको का इस्तीफा मंजूर करने के प्रस्ताव को सांसदों का जबरदस्त समर्थन मिला। कुल 258 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जो प्रस्ताव को पास करने के लिए जरूरी 226 वोटों के साधारण बहुमत से कहीं ज्यादा था। इस फैसले के साथ ही यूलिया स्वेरिदेंको का लगभग एक साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, उन्होंने जुलाई 2025 में पद संभाला था।

इस्तीफे के बाद क्या बोलीं यूलिया स्वेरिदेंको?

इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर जारी मैसेज में यूलिया स्वेरिदेंको ने कहा कि आधुनिक यूक्रेन के इतिहास के सबसे कठिन दौर में सरकार का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात रही। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा जताए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह आगे भी यूक्रेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा, देश की स्थिति मजबूत करने और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं।

संसद में पेश की सरकार की उपलब्धियों की रिपोर्ट

संसद में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए स्वेरिदेंको ने कहा कि बीते एक साल में सरकार को हर दिन कठिन फैसले लेने पड़े। उन्होंने सरकारी टीम, संसद, राष्ट्रपति, स्थानीय प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और सबसे बढ़कर यूक्रेन की जनता तथा रक्षा बलों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रूस के लगातार हमलों के बावजूद देश की ऊर्जा व्यवस्था को सबसे कठिन सर्दियों में भी चालू रखा। अब अगली सर्दियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पूरे देश में योजनाएं लागू की जा रही हैं।

रक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाओं पर दिया जोर

स्वेरिदेंको ने बताया कि उनकी सरकार ने रक्षा और सुरक्षा पर रिकॉर्ड 4.4 ट्रिलियन यूक्रेनी ह्रीव्निया (UAH) खर्च किए। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के साथ यूक्रेन में बने हथियारों के नियंत्रित निर्यात की व्यवस्था भी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सामाजिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। साथ ही पूर्व सैनिकों, बच्चों वाले परिवारों और विस्थापित नागरिकों के लिए सहायता योजनाओं का विस्तार किया गया।

युद्ध प्रभावित अग्रिम मोर्चे के इलाकों के लिए 140 अरब यूएएच से अधिक की सहायता दी गई, जिससे स्थानीय समुदायों, बुनियादी ढांचे, कारोबार, कृषि, शिक्षा और विज्ञान को मजबूती मिली।