डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर क्यों लगाया प्रतिबंध ? इसका भारत पर क्या असर होगा ?

ICC sanctions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल (Israel) को गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीज़ा प्रतिबंध (sanctions)लगाता है जो अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी सहयोगियों की आईसीसी जांच में सहायता करते हैं। ट्रंप ने इस आदेश पर उस समय हस्ताक्षर किए, जब इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) वाशिंगटन के दौरे पर थे। पिछले नवंबर में गाजा में कथित युद्ध अपराधों को लेकर नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आईसीसी के फैसले के बाद यह कदम उठाया गया है। आईसीसी ने हमास कमांडर के लिए भी वारंट जारी किया।

आईसीसी की कार्रवाई को प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा

इन प्रतिबंधों को इजराइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई को प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, उसका तर्क है कि अदालत इजराइल को गलत तरीके से निशाना बना रही है और इजराइल के नेतृत्व और हमास के बीच अन्यायपूर्ण तुलना कर रही है, जिसे वह एक आतंकवादी समूह मानता है। इससे पहले, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आईसीसी के फैसले की निंदा की थी और कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने इसका विरोध किया था।

ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई की है

पिछले महीने, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने आईसीसी को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे सीनेट में रोक दिया गया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले सन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में आईसीसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे, जब अदालत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की ओर से कथित युद्ध अपराधों की जांच की थी। बाद में बाइडन ने ये प्रतिबंध हटा दिए थे।

आखिर आईसीसी क्या है ?

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए 2002 में हेग में स्थापित एक वैश्विक न्यायाधिकरण है। इसे यूगोस्लाविया और रवांडा में अत्याचारों के बाद सबसे खराब अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। आईसीसी के 124 सदस्य देश इसके अधिकार क्षेत्र पर सहमत हैं। हालाँकि, अमेरिका, इज़राइल, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस और तुर्की सहित कई प्रमुख देश इसके सदस्य नहीं हैं। इज़राइल और रूस जैसे कुछ देशों ने शुरू में संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया या कभी इसकी पुष्टि नहीं की।

आईसीसी कितना शक्तिशाली है ?

आईसीसी के पास अपना अलग से पुलिस बल नहीं है और वह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है। इसका मतलब यह है कि हालांकि यह गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, लेकिन यह उन्हें सीधे लागू नहीं कर सकता। यदि कोई संदिग्ध 124 सदस्य देशों में से किसी एक की यात्रा करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और मुकदमे के लिए हेग भेजा जा सकता है। हालाँकि, अमेरिका और इज़राइल जैसे गैर-सदस्य देश कानूनी रूप से आईसीसी के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

आईसीसी ने और किसे मंजूरी दी है ?

आईसीसी ने हाल के बरसों में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तब उन पर यूक्रेनी बच्चों के निर्वासन से संबंधित युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया। आईसीसी के टारगेट अन्य नेताओं में सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर भी रहे हैं, जिन पर नरसंहार का आरोप लगाया गया था, और लीबिया के पूर्व नेता मुअम्मर गद्दाफी पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था।

आईसीसी अपने आदेश लागू क्यों नहीं कर सकता ?

आईसीसी को अपने मिशन के बावजूद अपने निर्णय लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि उसके पास प्रवर्तन शक्ति का अभाव है। अमेरिका, चीन और रूस सहित कई शक्तिशाली राष्ट्र इसके अधिकार को पहचानने से इनकार करते हैं, जिससे हाई-प्रोफाइल हस्तियों को गिरफ्तार करना मुश्किल होता है। यहां तक ​​कि सदस्य देशों के बीच भी, राजनीतिक विचार अक्सर इस बात को प्रभावित करते हैं कि वे आईसीसी के फैसलों का अनुपालन करते हैं या नहीं।

प्रतिबंध का भारत पर क्या असर होगा ?

राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध: भारत, अमेरिका और इज़राइल के साथ गहरे कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध रखता है। ICC के फैसलों और अमेरिका के प्रतिबंधों से भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर यदि भारत पर ICC द्वारा जांच की कोई संभावना उत्पन्न होती है। हालांकि, भारत ICC का सदस्य नहीं है, ऐसे में यह मुद्दा सीधे तौर पर भारत के लिए बड़ा नहीं हो सकता।

भारत के ICC के साथ संबंध

भारत ICC का सदस्य नहीं है और इसका यह रुख है कि वह अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। ऐसे में ICC के फैसलों और अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को कोई सीधा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह भारत की अंतरराष्ट्रीय नीति और नीतिगत दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और ICC के बीच गतिरोध में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। अगर ICC पर बढ़ते दबाव से न्यायिक और सुरक्षा मामलों में हस्तक्षेप का जोखिम हो, तो भारत को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वह अपने नागरिकों और सेना के खिलाफ किसी भी अंतरराष्ट्रीय न्यायिक दवाब का मुकाबला कर सके।

भारत : अंतरराष्ट्रीय समर्थन और आलोचना

भारत को ICC के खिलाफ अमेरिका के कदमों से कुछ देशों से समर्थन मिल सकता है, जो ICC के प्रभाव को सीमित करने में रुचि रखते हैं, जबकि अन्य देशों से आलोचना का सामना भी कर सकता है। हालांकि भारत का वर्तमान में ICC से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में इसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, भारत को सावधानी से अपनी नीति पर विचार करना होगा।