ई-नोटिस जीसीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए बोर्ड मुकदमों की सुनवाई के लिए संबन्धित पक्षकार को ई- नोटिस जारी करेगा। मुकदमें की डीटेल भरते ही यह सम्बन्धित तहसीलदार को पहुंच जाएगा। वह इस पर डिजिटल साइन का मोहर लगा कर नोटिस तामील करवाएगा। तामील रिपोर्ट स्केन कर जीसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करते ही इसकी सूचना बोर्ड को मिल जाएगी। इससे नोटिस को तामील करवाने में लगने वाला समय धन व मैनपावर की बचते होगी। कर्मचारियों के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।
ई-तलबी राजस्व मंडल में मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालतों से मुकदमों की फाइल ई-तलबी से मंगवाई जाएंगी। सम्बन्धित फाइल की सूचना सम्बन्धित अदालत को ई-मेल से भेजी जाएगी। वहां से फाइल का डिस्पेच नम्बर, फाइल की डिटेल डालते ही पता चल जाएगा। इससे डाक फाडऩे व डिस्पेच नहीं करने जैसे समस्याओं का भी समधान होगा। राजस्व मंडल सहित राजस्व अधीनस्थ अदालतों में चार लाख से अधिक मुकदमें लम्बित हैं।
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