RPSC करेगा शिकायतों की सुनवाई, कम होंगे कोर्ट केस

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा से लेकर कनिष्ठ लिपिक सहित कई भर्ती परीक्षाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए सिरदर्द साबित हुई हैं। कभी उत्तर कुंजी तो कभी पेपर लीक मामलों ने आयोग की परेशानियां बढ़ाई। इसको देखते हुए आयोग अब अभ्यर्थियों की विभिन्न शिकायतों को सुनवाई के लिए परिसर में खुद का प्रकोष्ठ बनाएगा। इसमें आयोग के सदस्य, सेवानिवृत्त जज और अन्य शामिल होंगे।

आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं कराता रहा है। कई परीक्षाएं आयोग के लिए सिरदर्द साबित हुई है। उत्तर कुंजी तो कभी मेरिट को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई। इसके चलते आयोग को परेशानियां होती रही हैं।

परीक्षा व्यवस्था को बनाएंगे पुख्ता
आयोग ने बढ़ते कोर्ट केस को देखते हुए परीक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने की योजना बनाई है। आयोग में अदालत की तरह एक विधिक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसमें आयोग के सदस्य, सेवानिवृत्त जज, उप सचिव अथवा सहायक सचिव स्तर के अधिकारी-कार्मिक शाामल होंगे। यह प्रकोष्ठ अभ्यर्थियों के शिकवे-शिकायतों की सुनवाई करेगा। अभ्यर्थियों की छोटी समस्याओं का तत्काल निदान होगा। गंभीर मामलों में विधिक परामर्श भी दिया जाएगा। अध्यक्ष दीपक उप्रेती इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं।

अपनाएंगे यूपीएससी मॉडल
संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष आईएएस एवं अन्य भर्ती परीक्षाएं कराताहै। इसके पेपर और उत्तर कुंजी के खिलाफ याचिकाएं कम लगती हैं। इसमें चार-पांच स्तर पर विशेषज्ञ पेपर, उत्तर कुंजी, मेरिट, अभ्यर्थियों के अंक और परिणाम को जांचते हैं। देश में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली मॉडल मानी जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग भी इसी पैटर्न को अपनाने का पक्षधर है।