scriptAllahabad HC Administration 10 Judicial Officers Compulsory Retirement | इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन का 15 न्यायिक अफसरों पर सख्त एक्शन, 10 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन का 15 न्यायिक अफसरों पर सख्त एक्शन, 10 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

- हाईकोर्ट की छवि प्रभावित करने वाले कई न्यायिक अफसरों पर सख्त ऐक्शन लिया। 10 न्यायिक अधिकारियों को समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। और उनके पॉवर भी सीज कर दी गई है। फैसले की संस्तुति प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। अनुमोदन और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद फाइनल कार्रवाई की जाएगी।

इलाहाबाद

Published: November 30, 2021 01:13:59 pm

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को भी प्रभावित करने वाले न्यायिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी के आठ अपर जिला न्यायाधीश, दो जिला जज स्तर के और दो सीजेएम स्तर सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इनमें से 10 न्यायिक अधिकारियों को समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। और उनके पॉवर भी सीज कर दिए गए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन का 15 न्यायिक अफसरों पर सख्त एक्शन, 10 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन का 15 न्यायिक अफसरों पर सख्त एक्शन, 10 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने बैठक में लिया फैसला :- इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों की फुलकोर्ट बैठक में 10 न्यायिक अधिकारियों को नियम 56 सी के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया। ये सभी अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को प्रभावित कर रहे थे। इन अधिकारियों में जिला जज स्तर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त लखीमपुर, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, हमीरपुर व उन्नाव में कार्यरत अपर जिला जज, मुरादाबाद व कानपुर नगर के सीजेएम स्तर के एक-एक अधिकारी और गोरखपुर की महिला अपर जिला जज को समय से पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है।
हाईकोर्ट की राहत :- हाईकोर्ट में कार्यरत एक रजिस्ट्रार को काम पूरा न हो पाने कारण स्कैनिंग कमेटी ने इन्हें भी सूची में शामिल किया था, पर अपने आचरण, व्यवहार और अच्छे न्यायिक अधिकारी होने की कारण उन्हें राहत प्रदान की गई है। एक जिला जज अवकाश ग्रहण करने कारण कार्यवाही से राहत पा गए। काफी समय से निलंबित चल रहे सुलतानपुर के एडीजे को भी राहत प्रदान की गई है।
राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद फाइनल कार्रवाई :- बताया जा रहा है कि, जिन न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है उनकी संस्तुति प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार के अनुमोदन और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद फाइनल कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट का अधिकार :- संविधान के 235 अनुच्छेद में हाईकोर्ट को जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है। यह कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। इससे पूर्व भी कई बार हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाए हैं। इस बाबत हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से वार्ता करने की कोशिश की गई पर पर्क नहीं हो सका।

सबसे लोकप्रिय

शानदार खबरें

Newsletters

epatrikaGet the daily edition

Follow Us

epatrikaepatrikaepatrikaepatrikaepatrika

Download Partika Apps

epatrikaepatrika

Trending Stories

Video Weather News: कल से प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, होगी बारिशVIDEO: राजस्थान में 24 घंटे के भीतर बारिश का दौर शुरू, शनिवार को 16 जिलों में बारिश, 5 में ओलावृष्टिदिल्ली-एनसीआर में बनेंगे छह नए मेट्रो कॉरिडोर, जानिए पूरी प्लानिंगश्री गणेश से जुड़ा उपाय : जो बनाता है धन लाभ का योग! बस ये एक कार्य करेगा आपकी रुकावटें दूर और दिलाएगा सफलता!पाकिस्तान से राजस्थान में हो रहा गंदा धंधाइन 4 राशि वाले लड़कों की सबसे ज्यादा दीवानी होती हैं लड़कियां, पत्नी के दिल पर करते हैं राजहार्दिक पांड्या ने चुनी ऑलटाइम IPL XI, रोहित शर्मा की जगह इसे बनाया कप्तानName Astrology: अपने लव पार्टनर के लिए बेहद लकी मानी जाती हैं इन नाम वाली लड़कियां

बड़ी खबरें

देशभर में नकली नोट व नकली सोना चलाने वाला गिरोह पकड़ा, एक महिला सहित पांच गिरफ्तारIND vs SA: साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता दूसरा वनडे, ये है भारत की हार का सबसे बड़ा कारणजयपुर में आरजेएस की तैयारी कर रही छात्रा से गैंग रेप, सीनियर छात्र ने भाई के साथ मिलकर की वारदातराष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय की गई अमर जवान ज्योति की लौ; देखें VIDEO'हिजाब' पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल! जानिए क्या है पूरा मामलाCovid-19 Update: दिल्ली में आज आए कोरोना के 10756 नए मामले, संक्रमण दर हुआ 18.4%लापरवाही या साजिश : CBI के आने से पहले ही मिटा दिए सबूत, तिजारा फाटक ओवरब्रिज पर कराई सफाई, पुलिस ने घटनास्थल को नहीं रखा सुरक्षितIndian Army Recruitment 2022: बिना एग्जाम भारतीय सेना में भर्ती का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.