scriptUP primary schools 14 days Closed Winter vacation available first time | यूपी के प्राइमरी स्कूल 14 दिन तक रहेंगे बंद, पहली बार मिलेगा छात्रों और शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश | Patrika News

यूपी के प्राइमरी स्कूल 14 दिन तक रहेंगे बंद, पहली बार मिलेगा छात्रों और शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश

- यूपी के प्राइमरी स्कूलों में अब शीतकालीन अवकाश होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इसका ऐलान किया है। शीतकालीन अवकाश में 31 दिसंबर से 14 जनवरी सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे।

इलाहाबाद

Published: December 14, 2021 08:27:37 am

प्रयागराज. यूपी में मौसम करवटं बदल रहा है। ठंड बढ़ रही है। इसको देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद अपने सभी स्कूली छात्रों शिक्षकों को राहत दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के छात्रों व शिक्षकों को पहली बार शीतकालीन अवकाश मिलेगा। यह अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगा। वहीं, ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रहेगा।
यूपी के प्राइमरी स्कूल 14 दिन तक रहेंगे बंद, पहली बार मिलेगा छात्रों और शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश
यूपी के प्राइमरी स्कूल 14 दिन तक रहेंगे बंद, पहली बार मिलेगा छात्रों और शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश
शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को इन अवकाश कार्यक्रमों की घोषित की। साथ ही बताया गया है कि शैक्षिक सत्र में एक अप्रैल से 30 सितंबर स्कूलों का संचालन सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रार्थना सभा व योगाभ्यास सुबह 8 से 8.15 बजे तक होगा।
ग्रीष्मकाल में मध्यावकाश सुबह 10.30 से

ग्रीष्मकाल में मध्यावकाश सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा। एक अक्तूबर से 31 मार्च तक स्कूलों का संचालन सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास सुबह 9 से 9.15 बजे तक मध्यावकाश दोपहर 12 से 12.30 बजे तक होगा।
वेतन, पेंशन व ग्रेच्युटी का समय पर भुगतान नहीं तो मिलेगा ब्याज

इसके साथ ही एक खुशखबर और है। अब बेसिक शिक्षा में शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी व जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज मिलेगा। विभाग के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दरअसल, विभाग में इन भुगतानों में देरी की अक्सर शिकायत रहती है। कर्मचारी व शिक्षक संगठन इस देरी पर ब्याज की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने भी अलग-अलग मामलों में भुगतान में देरी पर ब्याज के आदेश दिए हैं।
विभाग के वित्त नियंत्रक ने दिए निर्देश

विभाग के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यालय स्तर पर ब्याज भुगतान के लिए बजट का प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने सभी बीएसए से ब्याज से जुड़े मामलों को विभागाध्यक्ष के जरिये शासन को भेजने और ब्याज भुगतान के लिए बजट आवंटित कराने की मांग करने के निर्देश दिए हैं।

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