Alwar News: अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, रैली निकालकर किया विरोध-प्रदर्शन 

अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले अलवर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिन पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। बुधवार को भी पूरी तरह काम बंद रखने के बाद, आज गुरुवार को आंदोलनकारी महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। तय रणनीति के मुताबिक आज गुरुवार सुबह 9 बजे से ही जिलेभर की कार्यकर्ता शहर के मोती डूंगरी पार्क में जुटना शुरू हुई।

यहां से सभी महिलाओं ने एकजुट होकर अलवर मिनी सचिवालय तक एक आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन के साथ हुई पिछले दौर की वार्ता पूरी तरह विफल रही, जिसके कारण उन्हें आज गुरुवार को इस बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है।

ठप पड़ी हैं जरूरी सेवाएं

आपको बता दें कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखने पर कार्यकर्ताओं ने बीते सोमवार को ही जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरी तरह तालाबंदी कर दी थी। आज गुरुवार को भी इस हड़ताल और तालाबंदी का असर साफ देखने को मिल रहा है।

केंद्रों पर ताला लटके होने की वजह से नौनिहाल बच्चों के पोषण, रूटीन टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखरेख से जुड़े बेहद जरूरी और संवेदनशील सरकारी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। आम जनता को इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संघ की सचिव रेखा सैन इस सिलसिले में जयपुर में बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी रणनीति तैयार कर रही हैं।

'काम पक्का तो दाम आधा क्यों?

आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि सरकार उनसे काम तो स्थायी सरकारी कर्मचारियों जैसा लेती है, लेकिन दाम (मानदेय) के नाम पर बेहद कम पैसे दिए जाते हैं। उनकी मुख्य मांगों में हर महीने मिलने वाले मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, सेवा का नियमितीकरण, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना और भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा (पेंशन आदि) शामिल हैं।

कार्यकर्ताओं ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा है कि हड़ताल की वजह से जनता को हो रही परेशानी और विभागीय कामकाज के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य सरकार की होगी।