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Drainage Master Plan: राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया ड्रेनेज मास्टर प्लान, जलभराव से मिलेगी मुक्ति

Alwar Drainage Project: राजस्थान के अलवर शहर को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनेगा। इसकी डीपीआर पर 2.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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अलवर

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Anil Prajapat

Mar 28, 2026

New Drainage Master Plan

Photo: AI-generated

अलवर। राजस्थान के अलवर शहर को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनेगा। इसकी डीपीआर पर 2.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा। इसी तरह दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शहर में आधुनिक कैमरे लगेंगे।

यातायात के नियमों का उल्लंघन करते ही स्वतः ही वाहन का चालान घर पहुंचाया जाएगा। यह कैमरे सुरक्षा से लेकर आपराधिक घटनाओं के खुलासे में भी सहायक होंगे। नगर विकास न्यास (यूआइटी) ट्रस्ट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। चेयरमैन एवं जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का 310 करोड़ का बजट पास किया गया।

केंद्रीय सिस्टम से चलेंगी रोड

लाइटें: यूआइटी सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि बैठक में शहर की स्ट्रीट लाइट के नियंत्रण और मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। इस पर 99.60 लाख रुपए खर्च होंगे। इसकी स्वीकृति सरकार से ली जाएगी। यह सिस्टम रोड लाइट के बंद व चालू होने की स्थिति का पता लगाएगा।

साथ ही खराब होने की स्थिति भी बताएगा। शहर में 10 स्थानों पर 20 ऑटोमेटेड नम्बर प्लेट रिकोग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगवाए जाएंगे, जिस पर 92.80 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। यातायात सुगम करने के लिए सड़कों की होगी एआइ मैपिंगः शहर की विभिन्न सड़कों की एआइ मैपिंग के लिए 10 लाख रुपए खर्च होंगे।

बैठक में संशोधित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2025-26 की स्वीकृति भी की गई। बैठक में भूमि अवाप्ति अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका, नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका, अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी भूरी सिंह, अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी रमेश सैनी, अधिशाषी अभियंता कुमार संभव अवस्थी, अशोक मदान, जेवीवीएनएल के महेश देशवाल, उप नगर नियोजक संध्या सैनी, वरिष्ठ विधि अधिकारी चरण सिंह, अतिक्रमण निरोधक अधिकारी मानवेन्द्र जायसवाल मौजूद रहे।

यह प्रस्ताव सरकार के पास जाएंगे

जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के भवन निर्माण के लिए अम्बेडकर नगर, पुलिस के नवीन वृत्त कार्यालय अलवर दक्षिण के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन के लिए अपना घर शालीमार (एक्सटेंशन) में भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय कारागृह के नवीन भवन, केन्द्रीय भण्डारण निगम के नवीन भण्डार गृह, क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भवन, प्रधानमंत्री अन्न भण्डारण के लिए ग्राम पंचायत भण्डवाड़ा व केसरपुर में नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

शहर में यह विकास कार्य होंगे

1. सागर के निकट पार्क के निर्माण और विकास के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति।
2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के अन्तर्गत बुध विहार में 6.65 करोड़ की लागत से कन्वेन्शन सेंटर बनेगा।
3. हसन खां मेवात नगर में चार करोड़ की लागत से इंडोर खेल सुविधाएं विकसित होंगी।
4. लाल डिग्गी में 3.40 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे।
5. बाला किला के विकास कार्य पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
6. न्यास की कातला पट्टी, मार्बल मार्केट व व्यावसायिक बहुउद्देशीय परियोजना का अनुमोदन किया गया।

इनकी भी स्वीकृति दी

1. इन्दिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक के निमार्ण कार्य की दरों का अनुमोदन ।
2. अलवर में 200 फीट बायपास, तिजारा रोड व दिल्ली रोड पर बरसाती नाला निर्माण, ड्रेनेज का कार्य, 200 फीट बायपास रोड पर नाला निर्माण की स्वीकृति।
3. अरावली विहार फेज प्रथम, द्वितीय व अम्बेडकर नगर के एन व एम ब्लॉक में सीवर लाइन डालने व नाला निर्माण कार्य की मंजूरी। तकनीकी स्वीकृति 25 करोड़ की दी गई।
4. विज्ञान नगर व शालीमार नगर में सीवरेज लाइन, एसटीपी निर्माण के कार्य के लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति।
5. पार्कों में विद्युत रखरखाव, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, हाईमास्ट लाइट, रोड लाइट, सोलर लाइट आदि कार्य होंगे।
6. बहरोड़ रोड पर डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट 31.20 लाख रुपए से लगेंगी।

    इन विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटित

    यूआइटी सचिव स्नेहल नाना ने बैठक में बताया कि हनुमान चौराहे के पास पीपीपी मॉडल पर नया बस स्टैंड निर्माण होगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कालीमोरी व अम्बेडकर नगर में 33/11 केवी सब स्टेशन की स्थापना होगी। जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम दिवाकरी में उच्च जलाशय व स्वच्छ जलाशय बनेगा। इन सभी के लिए भूमि आवंटन हो गया है।