वर्षा आधारित कृषि सम्बन्धी आंकडे उपलब्ध कराने वाला एकमात्र राज्य रहा है। लेकिन इस मोर्चे पर भी हरियाणा का प्रदर्शन कमजोर रहा है। हरियाणा सहभागी सिंचाई के बारे में कोई कानून या कानूनी ढांचा अधिसूचित करने में नाकाम रहा है। राज्य कोई नीति और जल नियंत्रण व्यवस्था भी आयोग को नहीं बता पाया है। जल प्रयोगकर्ताओं का कोई संघ भी नहीं स्थापित किया गया है। जल सूचकांक राज्यों द्वारा कार्य और अमल के परिणामों को दिखाता है। इसमें राज्यों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को नहीं दिखाया गया है। सूचकांक में 28संकेतकों के साथ नौ बडे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें भूमिगत जल,जल इकाइयों का पुनर्भरण,सिंचाई,कृषि गतिविधियां,पेयजल,नीति और प्रशासन शामिल है। जलीय स्थिति के अनुसार राज्यों को दो विशेष समूहो में विभाजित किया गया। पहला उत्तर-पूर्वी व हिमालयी राज्य और हिमालयी राज्य। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा समेत कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में देश की करीब आधी आबादी शामिल है।