जबकि वन विभाग द्वारा कोई खतरा नहीं बताते हुए जांच रिपोर्ट भेज दिया गया था। अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा केते एक्सटेंशन (Kete extension) को मंजूरी दे दी गई है। विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केते एक्सटेंशन के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी से पत्र प्राप्त हुआ है।