
Former Deputy CM press conference
अंबिकापुर. युक्तियुक्तकरण की प्रकिया पूरी तरह विसंगतिपूर्ण है। इसका सीधा असर शिक्षा गुणवत्ता पड़ पड़ेगा और बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। युक्तियुक्तकरण से प्रदेश में 10 हजार 463 स्कूल सीधे तौर पर बंद हो जाएंगे। करीब 45 हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। सरकार का काम पैसा बचाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। इसमें शिक्षा सबसे बड़ी सेवा होती है। उक्त बातें बुधवार को राजीव भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (TS Singh Dev) ने कही।
सिंहदेव (TS Singh Dev) ने सरकार की नई नीति युक्तियुक्तकरण के बारे में बताया कि छत्तीसगढ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ‘मोदी की गारंटी’ के नाम पर जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश की जनता, विशेष तौर पर बेरोजगारों से यह वादा था कि प्रदेश में शिक्षकों के 57 हजार पद भरे जाएंगे।
यह भी वादा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बंद पड़े स्कूलों को खोला जाएगा। अपने इन वादों पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विपरीत सरकार शिक्षा विभाग में नये सेटअप के नाम पर युक्तियुक्तकरण की नई नीति लेकर आ गई है, जिससे प्रदेश में 10 हजार 463 स्कूल सीधे तौर पर बंद हो जाएंगे।
करीब 45 हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त (TS Singh Dev) हो जाएंगे। स्कूलों के बंद होने से न केवल शिक्षकों के पद समाप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ स्कूलों में कार्यरत रसोइया, भृत्य, स्वीपर व महिला समूहों के रोजगार पर भी ग्रहण लगेगा।
सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए मात्र 2 शिक्षकों के सेटअप को मंजूरी दी है। अर्थात वन प्लस वन का सेटअप दिया गया है। सरकार (TS Singh Dev) के इस अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय से पूरे प्रदेश में शासकीय स्कूलों में अध्ययन की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।
छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य है, यहां की अधिकांश आबादी शिक्षा के लिए शासकीय स्कूलों पर आश्रित है। शासकीय स्कूलों की खराब गुणवत्ता की वजह से छत्तीसगढ़ के गरीब निवासी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मजबूरन निजी शिक्षा संस्थानों की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उनपर बेवजह आर्थिक भार पड़ेगा।
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस (TS Singh Dev) ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस जनविरोधी नीति के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा-न्याय के नाम से चरणबद्ध आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिनांक 5 से 7 जून तक पूरे प्रदेश में जिलास्तरीय प्रेसवार्ता होगी।
9 से 11 जून तक विकासखंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय का घेराव एवं 16 से 25 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव कार्यक्रम रखा गया है। 1 से 10 जुलाई तक बंद होने वाले स्कूलों के सामने कांग्रेसजन प्रदर्शन करेंगे।
Published on:
04 Jun 2025 08:26 pm
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